बंगळूर : कर्नाटकातील पीएम-पोषण योजनेच्या संचालकांनी राज्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये ‘पाणी पिण्याची घंटा’ (वॉटर बेल) सुरू करण्याचे निर्देश देणारे परिपत्रक जारी केले आहे. एलकेजी ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही व्यवस्था काटेकोरपणे राबवण्याचे आदेश दिले आहेत.

बुधवारी जारी करण्यात आलेल्या या परिपत्रकात नमूद केले आहे की, ‘वॉटर बेल’मुळे विद्यार्थ्यांना वारंवार पाणी पिण्याची आठवण होईल. यामुळे त्यांच्या शरीरातील चयापचय प्रक्रिया, हायड्रेशन आणि एकूणच आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल, असा दावा केला आहे.

मात्र, या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील तब्बल ६१ शाळांमध्ये अद्याप पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नाही.

याशिवाय १७० शाळांमध्ये योग्य स्वच्छतागृहांची सुविधाही उपलब्ध नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. अशा परिस्थितीत ‘पाणी पिण्याची घंटा’ सक्तीची करण्याबाबत अधिकारी वास्तवापासून अनभिज्ञ असल्याची टीका होत आहे.

दरम्यान, कर्नाटक राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे (केएससीपीसीआर) अध्यक्ष शशिधर कोसांबे म्हणाले की, अनेक शाळांना भेट दिल्यानंतर विद्यार्थी कमी पाणी पित असल्याचे लक्षात आले.

शिक्षकांशी चर्चा केल्यानंतर मुलांना नियमितपणे पाणी पिण्याची आठवण करून देण्यासाठी शाळांमध्ये ‘पाणी पिण्याची घंटा’ सुरू करावी, अशी शिफारस शिक्षण विभाग आणि पीएम-पोषण विभागाला पत्राद्वारे केली आहे.