मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकीत मुंबई व उपनगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्वतःची मतपेढी असलेल्या दलित आणि आंबेडकरवादी राजकीय पक्षांना कोणतीही प्रभावी कामगिरी करता आली नाही. २२७पैकी ९५ प्रभाग अनुसूचित जातीसाठी राखीव होते. त्यात महिलांसाठी आठ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. तरीही दलित आणि आंबेडकरी विचार घेऊन कार्यरत असलेल्या एकाही राजकीय पक्षाला या राखीव प्रभागांत उमेदवार निवडून आणता आला नाही.

काँग्रेससोबत मुंबईत वंचितने आघाडी केली. त्यामध्ये ५० जागांवर वंचितने आपले उमेदवार उभे केले होते. त्यात वंचितला यश मिळाले नाही. उलट काँग्रेसच्या २४ जागा निवडून आल्या. तब्बल चार प्रभागांमध्ये वंचितने शिवसेना, भाजप आणि इतर पक्षांच्या उमेदवारांशी मोठी लढत देत दुसऱ्या क्रमांकाचे स्थान गाठले, असे वंचितचे प्रवक्ते सिद्धार्थ मोकळे यांनी सांगितले.

अनेक प्रभागांमध्ये ‘नोटा’इतकी मतेदेखील दलित राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांना मिळू शकली नाहीत. पुढील काळात तरी किमान दलित आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांच्या राजकीय पक्षांनी आपापले प्रभाग बांधून यावर काम केले तर त्यांना यश मिळू शकते, असे राजकीय तज्ज्ञांना वाटते. बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीने आपले २४हून अधिक उमेदवार उभे केले होते. बहुजन समाज पक्षालाही मुंबईत कुठेही यश मिळाले नाही.

एकेकाळी मोठी मतपेढी असलेले अनेक मतदारसंघ बहुजन समाज पक्षाची वेळोवेळी बदलणाऱ्या भूमिकेला कंटाळल्याने त्यांनी याकडे पाठ फिरवली. रिपब्लिकन सेनेचे प्रमुख आनंदराज आंबेडकर यांना शिवसेनेच्या युतीमध्ये पाच ठिकाणी उमेदवारी देण्यात आली होती. त्यामध्ये धनुष्यबाण या चिन्हावरच या उमेदवारांनी ही निवडणूक लढली.

दलित समाजाची मुंबईतमोठी ताकद आहे; मात्र दलित मतपेढी विविध पक्षात विभागली आहे. विविध पक्षांमध्ये दलित मतांची झालेली विभागणी झाल्यामुळे या गटांचा एकही उमेदवार निवडून येऊ शकला नाही. निवडणुकीचे तंत्र आणि लागणारी यंत्रणा दलित समाजात काम करणाऱ्या कोणत्याही पक्षाला उभी करता आलेली नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आता नव्या नेतृत्वाशिवाय पर्याय नसल्याचे मत ज्येष्ठ विचारवंत अर्जुन डांगळे यांनी मांडले आहे.