नाशिक: महापालिकेच्या सातव्या पंचवार्षिक निवडणुकीतून जवळपास ६४ नवीन चेहरे सभागृहात शहराचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. मतदारांवर आश्वासनांचा पाऊस पडल्यावर आता दिलेली आश्वासने पार पाडण्याबरोबरच महापालिका म्हणजे काय? कारभार कसा चालतो? नागरिकांच्या खिशातून कररूपी येणारा निधी रस्ते, पथदीप, आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा या मूलभूत सुविधांवर योग्य पद्धतीने खर्च झाला पाहिजे, याचे नियोजन करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी आहे.

निवडणुकीत जात-धर्म अशा प्रकारचे भावनिक मुद्दे चर्चिले गेले असतील; परंतु या मुद्द्यांचा व प्रत्यक्ष महापालिकेतील कामाचा काडीमात्र संबंध नाही. लोकांचे रोजचे जीवन-मरणाचे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी नवोदित नगरसेवकांची राहणार आहे. केंद्र सरकारचे बदलते धोरण, वाढती लोकसंख्या, लोकसंख्येमुळे पायाभूत सुविधांवर निर्माण होणारा ताण, रस्ते, आरोग्य, शाळा, पाणी व दिवाबत्ती या महत्त्वाच्या गरजांसह वाढलेल्या अन्य गरजांचा विचार करता ही आव्हाने कशी पेलणार, यावर नवोदित नगरसेवकांच्या भविष्यातील यश-अपयशाचे गणित राहील.

आली श्रीमंती; वाढलाही खर्च

महापालिकेची स्थापना १९८२ रोजी झाल्यानंतर १९९२ मध्ये निवडणुका होऊन लोकनियुक्त नगरसेवकांमार्फत कारभार सुरू झाला. ४४ वर्षात अनेक आर्थिक धक्के सहन करत शहराचा गाडा हाकण्याचे काम मागील वर्षात झाले. मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे यानंतर नाशिक महापालिकेचा आर्थिक सक्षमतेत क्रमांक लागतो. महापालिकेचे आयुक्तांनी सादर केलेले पहिले अंदाजपत्रक ९० कोटी रुपयांचे होते.

स्थापनेवेळी ११.९४ कोटी रुपये खात्यात शिल्लक होते. २०२५-२६ या वर्षाचे अंदाजपत्रक तब्बल ३०५४.७० कोटींवर पोचले. जकात खासगीकरणामुळे आर्थिक सुबत्ता आली. कुंभमेळा निमित्ताने केंद्र व सरकारकडून पायाभूत सुविधांसाठी निधी मिळत असल्याने महापालिकेची श्रीमंती वाढली. परंतु शहराच्या विस्तारासह लोकसंख्या वाढत असताना प्राप्त रक्कमेतून खर्च भागविणे शक्य नाही.

शहर बससेवा, दादासाहेब फाळके स्मारक, दादासाहेब गायकवाड सभागृह, ४५२ समाजमंदिरे, तारांगण, जलतरण तलाव, स्टेडिअम यासारखे प्रकल्प पांढरा हत्ती ठरले आहेत. चालु आर्थिक वर्षात जीएसटीतून १५८३ कोटी रुपये प्राप्त होतील. परंतु भविष्यात जीएसटी अनुदान बंद करण्याचे प्रयत्न आहे. म्हणजेच महापालिका आर्थिक सक्षम होणे गरजेचे आहे. कर थकबाकी, कर चोरी, पाण्याची गळती व पाणी प्रकल्पांवर होणारा खर्च महापालिकेसमोरची मोठी अर्थसमस्या आहे.

आवरावा दायित्वाचा भार

२०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ३०५४ कोटींचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. यातील भांडवली खर्चासाठी १०३१.२५ कोटी रुपये तर उर्वरित महसुली खर्च आहे. महसुली खर्च बंधनकारक आहे. चालु आर्थिक वर्षापासून दायित्व वाढणार असल्याने महसुली खर्चात वाढ होईल. त्यामुळेच कामांसाठी निधी शिल्लक राहणार नाही. कामे बंधनकारक असल्याने महसुली खर्च कमी करून भांडवली खर्चात वर्ग करावा लागेल.

नवोदितांसमोरील आव्हाने

नागरिकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे

उत्पन्नाचे स्रोत वाढविणे

गोदावरी व उपनद्या प्रदूषणरहित करणे

नवनगरांमध्ये पाणीपुरवठा व मलजल वाहिन्यांचे जाळे

निर्माण करणे

वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी भुयारी मार्ग, उड्डाणपूल,

वाहनतळांची निर्मिती करणे.