- शेखर जोशी

सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेत सलग दुसऱ्यांदा भाजपची काठावर सत्ता आली. बाहेरून पाहता हा विजय असला, तरी आतून तो आत्मपरीक्षणाची गरज अधोरेखित करणारा आहे. कारण २०१८ च्या तुलनेत यावेळी भाजपची संख्या दोनने कमी झालीय. विशेष म्हणजे, यावेळी काँग्रेसमधून मोठ्या प्रमाणात ‘इनकमिंग’ करूनही ही घसरण झाली. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ठिय्या मारून लक्ष घातले. तथापि लोकांची नाराजी, पक्षांतर्गत कुरघोड्यांचा सामना करत त्यांनी भाजपला सत्तेच्या काठावर आणले. याचे श्रेय त्यांना द्यावेच लागेल.

भाजपने सहा महिन्यांत प्रवेशावर प्रवेश घेतले. अर्धी काँग्रेस सामावून घेतली. मदनभाऊ पाटील गट पूर्णपणे भाजपमध्ये आला. पृथ्वीराज पाटील स्वतःहून आले. ही बेरीज पाहता भाजपच्या जागा वाढायला हव्या होत्या. गेल्यावेळी ४१ जागा असताना यावेळी वाढण्याऐवजी कमी का झाल्या, हा प्रश्न भाजप नेतृत्वाने प्रामाणिकपणे विचारात घ्यायला हवा.

राजकारणात दोन अधिक दोन चार होत नाही, हे खरे. पण मतदारांचा संदेश स्पष्ट आहे. भाजपने पूर्वी काँग्रेसवर ‘भ्रष्ट टोळी’ असा आरोप करत भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचे आश्वासन दिले. मात्र त्याच वेळी काँग्रेसला रेड कार्पेट अंथरून ‘पवित्र’ करून पक्षात घेत मते मागितली. या विसंगतीवर टीका झाली.

एखाद्या मुलाला खूप कोचिंग क्लासेस लावले, दिवस-रात्र अभ्यासाचा गवगवा केला. पण निकालात तो काठावर पास झाला, अशीच भाजपची काहीशी अवस्था झाली आहे. जोपर्यंत पक्षाकडे स्वतःची ताकद नव्हती, तोपर्यंत इतरांचा आधार योग्य होते. पण जनतेने एकदा ताकद दिल्यानंतरही सतत ‘रेडिमेड’ नेते आयात केले, तर ते जनतेला मान्य होत नाहीत. भाजपमध्ये प्रवेश अजीर्ण झाले, असाच संदेश मतदारांनी दिला आहे.

विकासाच्या बाबतीत दिलेली आश्वासने कुठे पूर्ण झाली, हा प्रश्नही आहे. स्फूर्ती चौक, गव्हर्मेंट कॉलनीसारख्या भाजपच्या परंपरागत मतदारसंघात मोठा फटका बसलेला दिसतो. ड्रेनेज, गॅस वाहिनीसाठी रस्ते खोदले, पण ते दुरुस्त केले नाहीत. नागरिकांना मतदानालाही खड्ड्यांतूनच जावे लागले. उद्यान, मंडई यांसारखी अपेक्षित आश्वासने हवेतच विरली. उन्हाळ्यात पाण्याची कमतरता भासणारा सधन भाग असूनही मूलभूत प्रश्न प्रलंबित राहिले.

भाजपने मित्रपक्षांना दिलेल्या जागांपैकी पाच जागी विजय मिळाला. पृथ्वीराज पाटील यांनाही दिलेल्या जागेवर त्यांचे उमेदवार यशस्वी झाले. ‘जनसुराज्य’सोबत युती होती. मात्र शिंदे गटाची शिवसेना वा अजित पवार यांची राष्ट्रवादी यांच्याशी युतीचा प्रश्नच उरला नाही. कारण देण्यासाठी भाजपकडे जागाच नव्हत्या. ‘भाजपची गाडी फुल्ल झाली आहे,’ असे चंद्रकांतदादा म्हणत होते.

प्रत्यक्षात ती ‘ओव्हरफुल्ल’ झाली. त्यामुळे उमेदवारी देताना भाजपची मोठी कसरत झाली. काही प्रभागांत चुकीचे उमेदवार दिले गेले. त्यातून नाराजी वाढली. शहराध्यक्ष प्रकाश ढंग यांना पराभवाची नामुष्की सहन करावी लागली. सरगर यांची आक्रमक उमेदवारी अपयशी ठरली. उत्तम साखळकर यासारखा ‘फलंदाज’ भाजपमध्ये येऊनही जिंकू शकला नाही. भाजपला गावभागात, प्रभाग १९ मध्ये ब्राह्मण समाजाची नाराजी सहन करावी लागली. हा निकाल भाजपसाठी इशारा आहे.

श्रीमती जयश्री पाटील यांचा प्रवेश भाजपला फायद्याचा ठरला आहे. कारण भाजप सत्तेत असल्याने ‘ॲन्टीइन्कबन्सी’चा फटका बसेल, असा तर्क असावा. त्यामुळेच त्यांना पक्षात घेऊन भाजपने मोठा प्रवाह जोडला. त्यांच्या व पृथ्वीराज पाटील यांच्या जागा यावेळी नसत्या, तर भाजप सत्तेत येऊ शकली नसती. हा मुद्दाही दुर्लक्षित करून चालणार नाही.

दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसमधून ‘आउटगोइंग’ मोठ्या प्रमाणात होऊनसुद्धा आमदार विश्वजित कदम, खासदार विशाल पाटील यांनी काँग्रेसचा उर्वरित गट सावरला. कारण गेल्या वेळी जेवढ्या जागा होत्या, त्या पडझडीनंतर दोघांनी कौशल्याने राखल्या. अर्थात, विश्वजित व विशाल यांचं योगदान जेवढे आहे, तसेच एक ‘अंडरस्टँडिंग’ने आघाडीची रणनीती जयंत पाटील यांनी देखील दाखवली. त्याचा काँग्रेसला फायदा झाला. परंतु जयंत पाटील यांना व्यक्तिशः फटका बसला. अर्थात अजित पवार यांची राष्ट्रवादी इथे अधिक व्यापक बनत चालल्याचेही दिसतेय. जयंत पाटील यांच्याकडील सर्व महत्त्वाचे सरदार, कार्यकर्ते हे अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीत गेल्यामुळे त्यांच्या पक्षाला केवळ तीन जागांवर समाधान मानावे लागले. आमदार इद्रिस नायकवडी आणि पद्माकर जगदाळे यांनीही आपले अस्तित्व सिद्ध केले आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सर्व एकत्र आले तर ते भाजपचा येथील विजयी रथ रोखू शकतात, असाही संदेश या निवडणुकीने दिला. त्यामुळे आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी विरोधकांचे हे मेतकूट जमले, तर ते भाजपला झेडपीच्या मैदानात रोखू शकतात, याची दखल भाजपला घ्यावी लागणार आहे.

घोषणा करूनही शहरात नाट्यगृह झाले नाही. कवलापूर विमानतळाचा प्रश्न लांबला. रस्त्यांची समस्या सुटलेली नाही. अशी जनसुविधांची अनेक कामे रखडली. सातत्याने चर्चा होत राहिली. मात्र ती सोडवण्यात नेत्यांना सत्तेत असतानाही यश आले नाही. हे मुद्दे या निवडणुकीत भाजपला तापदायक ठरल्याचे दिसते. सांगलीला ठोस काही देण्याची गरज असताना नेते त्यात कमी पडलेत.