भाजपचा निवडणूक खर्च गेल्या काही वर्षांत भारतीय जनता पक्ष देशभरातील निवडणुकांमध्ये जोरदार प्रचार करताना दिसत आहे. देशातील प्रत्येक प्रमुख दैनिकांसोबतच टीव्ही चॅनेल्सवर भाजपच्या प्रचाराच्या मोठ्या जाहिरातीही पाहायला मिळाल्या. 2024 मध्ये झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतही सर्वत्र फक्त भाजपचीच चर्चा होती. या सगळ्यात भारतीय जनता पक्षाने निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या लेखापरीक्षण अहवालानुसार भारतीय जनता पक्षाच्या निवडणूक खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे. या संदर्भात एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे.
निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या भाजपच्या वार्षिक लेखापरीक्षण अहवालानुसार, 2024-25 च्या 18व्या लोकसभा आणि आठ राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपचा निवडणूक आणि सर्वसाधारण प्रचार खर्च 3,335.36 कोटी रुपये होता. ही रक्कम 17 व्या लोकसभा आणि सात राज्यांच्या विधानसभांच्या 2019-20 निवडणुकीत खर्च झालेल्या 1,352.92 कोटी रुपयांच्या जवळपास अडीच पट आहे.
IMF भारत जीडीपी वाढ: 2025-26 मध्ये भारताचा विकास दर 7.3 टक्के; IMF च्या अहवालातून स्पष्ट
भाजपने 27 डिसेंबर 2025 रोजी निवडणूक आयोगाला अहवाल सादर केला आणि निवडणूक आयोगाने तो या आठवड्यात प्रकाशित केला. या वार्षिक अहवालानुसार, निवडणूक खर्च ₹3,774.58 कोटी होता, जो पक्षाच्या एकूण खर्चाच्या 88 टक्के आहे. यामध्ये भाजपने इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर सर्वाधिक खर्च केला.
अहवालानुसार, भाजपच्या एकूण निवडणूक/सामान्य प्रचार खर्चापैकी सुमारे 68 टक्के, म्हणजे ₹2,257.05 कोटी, जाहिरात आणि प्रसिद्धीवर खर्च करण्यात आले. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचा सर्वाधिक वाटा ₹1,124.96 कोटी आहे, त्यानंतर जाहिरातींचा वाटा ₹897.42 कोटी आहे. पक्षाने हवाई/हेलिकॉप्टर प्रवासावर ₹583.08 कोटी खर्च केले. अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की पक्षाने उमेदवारांना ₹312.90 कोटींची आर्थिक मदत दिली आहे.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान, भाजपचा निवडणूक खर्च 2018-2019 मध्ये ₹792.39 कोटींवरून 2019-2020 मध्ये ₹1,352.92 कोटींवर पोहोचला. निवडणूक आयोगाने 16 मार्च रोजी 2024 च्या निवडणुका जाहीर केल्या, त्यामुळे 2023-2024 आर्थिक वर्षातच प्रचाराला सुरुवात झाली. 19 एप्रिल ते 1 जून 2024 असे एकूण 44 दिवस मतदान झाले. निवडणूकपूर्व वर्ष 2023-24 मध्ये निवडणूक आणि सर्वसाधारण प्रचारावर 1,754.06 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
नितीन नबीन : मोठी बातमी! नितीन नबीन भाजपचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष; बिनविरोध निवडीनंतर ते उद्या पदभार स्वीकारतील
त्याचवेळी, 18वी लोकसभा आणि आठ विधानसभेच्या स्थापनेच्या आधीच्या दोन वर्षांत (निवडणुकीचे वर्ष आणि निवडणुकीपूर्वीचे वर्ष) एकूण खर्च 5,089.42 कोटी रुपये होता, जो 17व्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या सातव्या वर्षाच्या स्थापनेच्या आधीच्या दोन वर्षांत झालेल्या 2,145.31 कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चाच्या दुप्पट आहे. वर्ष).
2019-20 आणि 2024-25 मध्ये महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. या सात राज्यांव्यतिरिक्त 2024-25 मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्येही निवडणुका होणार आहेत. दुसरीकडे, गेल्या वर्षी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या वार्षिक अहवालानुसार, काँग्रेसने 2024-2025 च्या निवडणुका लढवण्यासाठी 896.22 कोटी रुपये खर्च केले, जे 2023-2024 मध्ये खर्च केलेल्या 619.67 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
भाजपच्या उत्पन्नात 54 टक्क्यांनी मोठी वाढ; 6700 कोटींचा टप्पा पार केला
2024-2025 या आर्थिक वर्षात भाजपच्या उत्पन्नात मोठी वाढ झाली असून ती 6,769.14 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. 2023-2024 मध्ये हे उत्पन्न 4,340.47 कोटी रुपये होते. सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बाँड्स योजना रद्द केल्यानंतरही पक्षाच्या उत्पन्नाचा आलेख वाढतच चालल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत पक्षाच्या एकूण उत्पन्नाचा मोठा वाटा खालील स्त्रोतांकडून येतो: ऐच्छिक देणग्या: रु. 6,124.85 कोटी (एकूण उत्पन्नातील बहुतांश). उत्पन्न.आर्थिक स्थितीची तुलना
