नवी दिल्ली: संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 28 जानेवारी 2026 पासून सुरू होत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन रविवार, 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 11 वा. देशाचा अर्थसंकल्प सादर करेल. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सर्वात मोठा बदल आयकर कायद्यात होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने 1961 च्या जुन्या कायद्याच्या जागी 'आयकर कायदा 2025' आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. पगारदार कर्मचारी, मध्यमवर्गीय आणि पेन्शनधारकांसाठी या अर्थसंकल्पात होणाऱ्या महत्त्वाच्या बदलांचे तपशीलवार विहंगावलोकन पुढीलप्रमाणे आहे.
गेल्या सहा दशकांपासून लागू असलेला 'आयकर कायदा 1961' पूर्णपणे रद्द केला जाऊ शकतो आणि 1 एप्रिल 2026 पासून सोपा आणि अधिक आरामदायी 'नवीन प्राप्तिकर कायदा 2025' द्वारे बदलला जाऊ शकतो. सध्या, कर प्रणाली 80C आणि 80D सारख्या अनेक कलमांमुळे गुंतागुंतीची आहे. नवीन कायदा या सवलती सुव्यवस्थित करून ITR भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करेल.
सध्याच्या नियमांनुसार दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई ही चार शहरेच मेट्रो शहरे मानली जातात. या शहरांमधील कर्मचारी कर सवलतीसाठी त्यांच्या मूळ पगाराच्या 50% हाऊस रेंट अलाऊन्स (HRA) म्हणून दावा करू शकतात. इतर शहरांसाठी मर्यादा 40% आहे. पुणे, बंगळुरू आणि हैदराबाद सारख्या विकसित शहरांचा 2026 च्या अर्थसंकल्पात 'मेट्रो' यादीत समावेश होण्याची शक्यता आहे. यामुळे या शहरांमधील लाखो कर्मचाऱ्यांची कर बचत वाढेल.
भारत UAE आर्थिक करार: पाकची झोप उडाली! भारत-यूएई 200 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार करार
वाढत्या महागाईचा विचार करता, नवीन कर प्रणालीमध्ये 75,000 रुपयांची मानक वजावट 1,00,000 रुपये केली जाऊ शकते. यामुळे पगारदार वर्ग आणि पेन्शनधारकांचे करपात्र उत्पन्न थेट 25,000 रुपयांनी कमी होईल आणि हातातील पगार वाढेल.
सरकारचे मुख्य लक्ष नवीन कर प्रणालीवर आहे. सध्या, 7.75 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न प्रभावीपणे करमुक्त आहे. ही मर्यादा 8.5 लाख रुपयांवरून 9 लाख रुपये केली जाऊ शकते. याशिवाय, 5% आणि 10% कर स्लॅबची व्याप्ती वाढवून सरकार मध्यमवर्गाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न करू शकते.
कलम ८० सी: 2014 पासून, 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांची सूट बदललेली नाही. ती वाढवून अडीच लाख करण्याची मागणी आहे.
गृहकर्ज: रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी गृहकर्जाच्या व्याजात सूट 2 लाखांवरून 3 लाखांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते.
अर्थमंत्र्यांच्या 1 फेब्रुवारीच्या भाषणानंतरच प्रस्तावित बदलांवर शिक्कामोर्तब होईल. मात्र, अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी सरकार या ऐतिहासिक बदलांची तयारी करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026: अर्थसंकल्प 2026 पूर्वी शेअर बाजार सावध! 15 वर्षांचा ट्रेंड म्हणतो 'सावधान'
