Nashik News : नाशिककरांना कचरा विलगीकरण बंधनकारक! नियम मोडणाऱ्यांकडून १० लाखांचा दंड वसूल
esakal January 24, 2026 01:45 AM

नाशिक: घंटागाडीत कचरा टाकताना कचरा विलगीकरण बंधनकारक करण्यात आले आहे. परंतु, अद्याप या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नाही व नागरिकांकडूनदेखील विलगीकरणाच्या प्रक्रियेकडे फारसे गांभिर्याने बघितले जात नाही.

त्यामुळे आता जानेवारीअखेर ८० टक्के, तर फेब्रुवारीअखेर १०० टक्के ओला व सुका कचरा विलगीकरणाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. आतापर्यंत ७० टक्के उद्दिष्ट गाठण्यात आरोग्य विभागाला यश आले आहे. विलगीकरण न करणाऱ्या दोन हजार ९४० नागरिकांवर दहा लाख ७३ हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई करण्यात आली.

स्वच्छ भारत सर्वेक्षणात वरचा क्रमांक व सिंहस्थ कुंभमेळ्यात स्वच्छ नाशिक संकल्पना राबविण्यासाठी महापालिकेकडून घंटागाडीमध्ये कचरा टाकताना ओला व सुका असे वर्गीकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परंतु या संकल्पनेची पूर्ण क्षमेतेने अद्यापही अंमलबजावणी होत नाही. महापालिकेच्या निवडणुका संपल्यानंतर दैनंदिन कामासाठी वेळ मिळालेल्या महापालिका प्रशासनाने स्वच्छतेची मोहीम हाती घेतली.

त्या अनुषंगाने अतिरिक्त आयुक्त करिष्मा नायर यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय स्वच्छता निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक, घंटागाडी ठेकेदारांची बैठक झाली. त्यात कचरा विलगीकरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्याचबरोबर आगामी वर्षातील स्वच्छता अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ओला व सुका कचरा वर्गीकरणाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले.

जानेवारीअखेर ८० टक्के, तर फेब्रुवारीअखेर शंभर टक्के कचरा वर्गीकरणाचे उद्दिष्ट गाठण्याचे निश्चित करण्यात आले. महापालिकेच्या ताज्या अहवालानुसार ७० टक्के उद्दिष्ट गाठण्यात आले आहे. १ नोव्हेंबर २०२५ ते २० जानेवारी २०२६ या अडीच महिन्यांत स्वच्छता निरीक्षकांनी कचरा विलगीकरण न करणाऱ्या २,९४० नागरिकांवर जणांवर दंडात्मक कारवाई केली. दंडात्मक कारवाईतून १०,७३, ५०० रुपये दंड वसुल करण्यात आला आहे. अशी माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे संचालक उपायुक्त अजित निकत यांनी दिली.

...असा आहे कृतिआराखडा

घंटागाडी ठेकेदार करणार ब्लॅक स्पॉट निर्मूलन

प्रत्येक घंटागाडी ठेकेदाराला दोन ब्लॅक स्पॉट निर्मूलनाचे उद्दिष्ट

कचरा वर्गीकरणासाठी सहा विभागात पायलट प्रभाग

प्रभाग क्रमांक १, ५, ८, १७, १५, २५ पायलट प्रभागात समावेश.

कचरा विलगीकरणासाठी तीन टप्प्यांत नियंत्रण प्रणाली.

व्हिडिओ कॉलद्वारे नियंत्रण

स्वच्छता निरीक्षकांमार्फत तपासणी

घंटागाडी ठेकेदारांकडूनही विलगीकरणावर लक्ष

Supreme Court Clerk Job: सुप्रीम कोर्टात लॉ क्लर्क भरती जाहीर; १ लाख पर्यंत पगार, जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया

कचरा विलगीकरणासाठी ३१ जानेवारीअखेर ८० टक्के, तर फेब्रुवारीअखेर १०० टक्के उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. आतापर्यंत ७० टक्के भागात कचरा विलगीकरण प्रभावीपणे होत आहे. कचऱ्याचे ओला व सुका वर्गीकरण व विलगीकरण करूनच घंटागाडीत टाकावे.

- मनीषा खत्री, आयुक्त, महापालिका

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.