राज्याचे माजी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना केंद्र सरकारने पद्म पुरस्काराने सन्मानित केले आहे. महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यासाठीच त्यांना पुरस्कार देण्यात आला आहे, अशी टीका शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केली.
कर्नाटकचे राज्यपाल थावर चंद गेहलोत हे विधीमंडळाच्या अधिवेशनातून राज्य सरकारने तयार केलेले भाषण न वाचता निघून गेले. यावर तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के स्टॅलिन यांनी एक्सवर पोस्ट करून म्हटले की, आधी तमिळनाडू. त्यानंतर केरळ. आता कर्नाटक. ही पद्धत स्पष्ट असून मुद्दाम आखलेली आहे. राज्यपाल राज्य सरकारांनी तयार केलेले भाषण वाचण्यास नकार देत आहेत आणि पक्षाच्या प्रतिनिधीसारखे वागत, लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या राज्य सरकारांना कमकुवत करण्याचे काम करत आहेत. मी आधीही सांगितल्याप्रमाणे, यावरचा एकमेव उपाय म्हणजे विधिमंडळाच्या पहिल्या वार्षिक अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या भाषणाने करण्याची प्रथा बंद करणे. ही कालबाह्य आणि निरर्थक पद्धत रद्द करण्यासाठी डीएमके पक्ष हिंदुस्थानभरातील समविचारी विरोधी पक्षांशी चर्चा करेल आणि पुढीलच संसदीय अधिवेशनात घटनादुरुस्तीचा पाठपुरावा करेल.
ही पोस्ट रिट्विट करून आदित्य ठाकरे म्हणाले की, याची सुरुवात महाराष्ट्रात झाली—एका भाषणातून बाहेर पडण्यापासून. त्यानंतर तत्कालीन राज्यपालांनी सरकारच्या कामकाजात थेट हस्तक्षेप केला आणि लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार पाडण्यात सक्रिय भूमिका बजावली. आणि याच कारणासाठी आज त्यांना पद्म पुरस्कार देण्यात आला आहे!
तमिळनाडू आणि इतर राज्यांमध्ये राज्यपाल म्हणून वावरणारे असेच हस्तकही, संविधानाचे नुकसान केल्याबद्दल, कदाचित भविष्यात पद्म पुरस्काराने सन्मानित केले जातील. खरोखरच ही लाजिरवाणी बाब आहे असेही आदित्य ठाकरे म्हणाले.
