Maharashtra Government Decisions: कोकणातील कोळी बांधवांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. कोकणातील (Konkan Division) पाच जिल्ह्यांतील कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण आणि सीमांकन होणार आहे. कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून ठाणे (Thane), पालघर (Palghar), रायगड (Raigad), रत्नागिरी (Ratnagiri) व सिंधुदुर्ग (Sindhudurg) जिल्ह्यातील कोळीवाड्यांचा (Koliwada) त्यात समावेश आहे. दरम्यान, कोळीवाड्यांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून सीमांकनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चिती होणार असल्याची माहिती आहे.
दरम्यान, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी समितीचे सदस्य असतील. त्यामुळे राज्य शासनाच्या या निर्णयानंतर कोकणातील कोळी बांधवांकडून मोठा दिलासा व्यक्त करण्यात येत आहे.
विशेष समिती काय काम करणार?
-कोळीवाडे असलेल्या गावांची तालुकानिहाय यादी तयार करणार
- समुद्राच्या भरतीची उच्चतम सीमारेषा, मेरीटाईम बोर्डाकडील सीमारेषा व कांदळवनाची सीमारेषा निश्चितीसाठी जिल्हास्तरीय समिती गठीत करणार
- संबंधित पाच जिल्ह्यांतील कोळीवाड्यांचे सीमांकन करण्यासाठीची कार्यपद्धती निश्चित करणार
- ही संपूर्ण प्रक्रिया वेळेत पार पडण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चिती करणार
- पुढील तीन महिन्यात या संबंधीचा अहवाल शासनास सादर केला जाणार
Government GR on Aircraft And Helicopters राज्य सरकारकडून सरकारी विमानं आणि हेलिकॉप्टर्ससंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय
राज्य सरकारकडून सरकारी विमानं आणि हेलिकॉप्टर्ससंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय (Maharashtra Goverment On Government Aircraft And Helicopters) घेण्यात आला आहे. सरकारी हवाई वाहनांच्या तातडीच्या महत्त्वाच्या कामांसाठी 6 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. डिसेंबर 2025च्या पुरवणी मागण्यांद्वारे सरकारी हवाई वाहनांसंदर्भात मागणी करण्यात आली होती. यानंतर आता वित्त विभागाच्या व्यय अग्रक्रम समितीने खर्चास मंजुरी दिली आहे. प्रत्येकी 3 कोटींच्या दोन पुरवणी मागण्यांद्वारे 6 कोटींची मागणी केली होती. यावर लहान बांधकामे व यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री उद्दीष्टासाठी वित्त विभागाची संमती दिली आहे.
१. वित्त विभागाने प्रदान केलेल्या सहमतीस अनुसरुन, शासनाच्या मालकीच्या हवाई वाहनांच्या तातडीच्या महत्वाच्या कामांकरीताचा संभाव्य खर्च भागविण्यासाठी लेखाशीर्ष २०७० ०१५६, "२७-लहान बांधकामे" व "५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री" या उद्दिष्टांतर्गत विधानमंडळाच्या डिसेंबर, २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या अनुक्रमे रु.३,००,००,०००/- व रु.३,००,००,०००/- अशा एकूण रु.६,००,००,०००/- (रु. सहा कोटी फक्त) इतक्या निधीचे बीम्स प्रणालीवर वितरण करुन खर्च करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.
२. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी कोषागारातून आहरण व वितरण करण्यासाठी उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून आणि संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर पुरवणी मागणीव्दारे उपलब्ध करुन दिलेला निधी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्ची पडेल याची दक्षता उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांनी घ्यावी. तसेच केलेल्या खर्चाचा तपशिल व उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) विहीत मुदतीत शासनास आणि महालेखापाल कार्यालयास सादर करण्याची त्याचप्रमाणे महालेखापालांच्या लेख्यांशी खर्चाचा ताळमेळ घालण्याची जबाबदारी संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांची राहील.
३. उपरोक्त निधी "मागणी क्र. ए-४, २०७० इतर प्रशासनिक सेवा (००) (११४) परिवहन साधनांची खरेदी व परिरक्षण (००) (००) (०२) विमानचालन सल्लागार, (२०७००१५६) महाराष्ट्र शासन (अनिवार्य)" या लेखाशीर्षातंर्गत "२७-लहान बांधकामे" व "५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री" या उद्दिष्टांखाली खर्ची टाकण्यात यावा.
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२८/व्यय-४, दि.२१/०१/२०२६ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२६०१२९१७५३१३५७०७ असा आहे. हे आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने करुन काढण्यात येत आहे.
