ग्रामीण भागातील सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणांबाबत राज्य सरकारने एक मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी १ जानेवारी २०२१ पूर्वी केलेले अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु जमिनीचे मोजमाप, क्षेत्र मर्यादा आणि जास्त दंड यांसंबंधी तांत्रिक समस्यांमुळे अनेक प्रस्ताव प्रलंबित होते. आता, १२ जानेवारी रोजी जारी केलेल्या नवीन सरकारी ठरावानुसार (जीआर) जमीन मोजणी आणि दंड आकारणीच्या नियमांमध्ये लक्षणीय शिथिलता देण्यात आली आहे. ज्यामुळे नियमितीकरण प्रक्रिया सुलभ झाली आहे.

या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील अनेक कुटुंबांना त्यांच्या घरांची कायदेशीर मालकी मिळेल. ग्रामीण भागात स्थिरता येईल आणि वर्षानुवर्षे असलेली अनिश्चितता संपेल. जमिनीच्या मोजणीत अडचणी आणि जास्त दंड यामुळे अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित होती. नवीन जीआरमुळे हे तांत्रिक अडथळे दूर होतात आणि प्रक्रिया सोपी होते. अर्ज, तपासणी आणि निर्णय घेण्याच्या आवश्यकता शिथिल करण्यात आल्या आहेत. ज्यामुळे प्रशासनाला निर्णय घेणे सोपे झाले आहे.

ग्रामीण भागात सरकारी जमिनीवर बांधलेली निवासी घरे आता नियमित केली जातील. बेदखल करण्याऐवजी त्यांना कायदेशीर मान्यता दिली जाईल . यामुळे हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. नियमितीकरणानंतर प्रमाणपत्रमिळाल्यावर, तुम्ही गृहकर्ज मिळवू शकता. तुम्हाला प्रधानमंत्री आवास योजना , रमाई आवास योजना आणि शबरी घरकुल योजना यासारखे सरकारी फायदे देखील मिळतील.

यामुळे गरीब कुटुंबांना त्यांची घरे बांधणे आणि सुधारणे शक्य होईल. राहण्यायोग्य वापरासाठी जमिनीची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे आणि दंडाची रक्कम कमी करण्यात आली आहे. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना दिलासा मिळेल. नियमितीकरणानंतर, मालकी हक्क मंजूर केला जाईल, ज्यामुळे घर पूर्णपणे कायदेशीर होईल आणि भविष्यातील वाद टाळता येतील.