ALSO READ: सुनेत्रा वहिनींना मंत्रिमंडळात स्थान द्यावे नरहरी झिरवळ यांचे विधान

महाराष्ट्र राज्य महिला आणि बालविकास विभागाच्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी फेब्रुवारीपासून टप्प्याटप्प्याने आंदोलन सुरू करण्याची धमकी दिली आहे. या भूमिकेचे विभागाच्या प्रशासकीय कामावर आणि महत्त्वाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती आहे.

ALSO READ: सुनेत्रा पवार महाराष्ट्राच्या नवीन उपमुख्यमंत्री होतील का? फडणवीस यांच्या कॅबिनेट मंत्र्यांनी याबाबत संकेत दिले

गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकार त्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप राजपत्रित अधिकारी संघटनेने केला आहे. संघटनेने स्पष्ट केले आहे की हे आंदोलन 2 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी दरम्यान टप्प्याटप्प्याने केले जाईल.

अधिकाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये विभागाची सुधारित पद रचना तयार करणे, योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे, जिल्हा परिवीक्षा अधिकारी पद राजपत्रित म्हणून घोषित करणे आणि किमान वेतन कायदा आणि नवीन कामगार संहितेअंतर्गत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसाठी धोरण तयार करणे यांचा समावेश आहे.

ALSO READ: विमान वाहतूक मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र लिहून अपघाताच्या चौकशीत सहकार्य मागितले

अधिकारी संघटनेने पुढील टप्प्यात आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे.

2 ते 3 फेब्रुवारी: सर्व अधिकारी काळ्या फिती घालून काम करतील आणि सरकारला निवेदन सादर करतील.

4 ते 6 फेब्रुवारी: व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होणाऱ्या सर्व बैठकांवर बहिष्कार.

9 ते 11 फेब्रुवारी: पूर्ण काम बंद आंदोलन (संप).

12 फेब्रुवारीपासून: अनिश्चित काळासाठी सामूहिक रजा.

महिला आणि बालविकास विभागाच्या या कडक भूमिकेमुळे फेब्रुवारीच्या पहिल्या पंधरवड्यात विभागाच्या अनेक महत्त्वाच्या कल्याणकारी योजनांच्या गतीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

Edited By - Priya Dixit