या यशानंतर सरकारी अधिकारी कमालीचे उत्साही आहेत. मुख्य सचिवांनी या सुधारणांसाठी एका आठवड्यात कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील दोन महिन्यांत सर्व नवीन नियम लागू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे उत्तर प्रदेशात छोटे-मोठे उद्योग सुरू करणे आता पूर्वीपेक्षा खूपच सोपे आणि सुलभ होणार आहे.

या यादीत इतर राज्यांची स्थिती पाहिली तर महाराष्ट्र ११ व्या क्रमांकावर आहे. बिहार आणि केरळ १४ व्या, तर राजधानी दिल्ली १८ व्या क्रमांकावर आहे. गुजरात आणि राजस्थानसारख्या राज्यांना मागे टाकत उत्तर प्रदेशने मिळवलेले हे यश गुंतवणुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात उत्तर प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.