केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारमन यांनी आज रविवारी (01-02-2026) आपले नववे बजेट सादर केले. बजेट सादर होताच शेअर बाजारात प्रचंड मोठी घसरण झाली आहे. आणि गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी रुपये बुडाले आहे. मात्र या बजेटमध्ये सरकारने त्यांच्या मंत्र्याचे वेतन, राजकीय पाहुणे आणि माजी राज्यपालांवर पैशांची अक्षरश: बरसात केली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात 2026-27 मंत्र्याचे वेतन, राजकीय अतिथींचे मनोरंजन आणि माजी राज्यपालांवर खर्चासाठी खास 1102 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही रक्कम गेल्या वर्षांच्या रिवाईज्ड एस्टीमेट पेक्षा 978.20 कोटी रुपयांहून जास्त आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी या बजेटमध्ये कॅबिनेट सचिवालय, पंतप्रधान कार्यालय (PMO)आणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) सारख्या महत्वपूर्ण कार्यालयांसाठी देखील वेगवेगळी रक्कमेची तरतूद केली आहे.
मंत्री, PMO आणि सुरक्षेवर खर्चकाऊन्सिल ऑफ मिनिस्टर्सच्या खर्चासाठी उदा. कॅबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री आणि माजी मुख्यमंत्र्यांच्या सॅलरी, भत्ते आणि प्रवास यासाठी 620 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यात VVIPs साठी देखील स्पेशल एक्स्ट्रा सेशन फ्लाईट ऑपरेशन्सचा खर्चाचा देखील सामील आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाच्या प्रशासकीय खर्चांसाठी 73.52 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तर नॅशनल सिक्युरिटी काऊन्सिल सेक्रेटेरिएटच्या प्रशासकीय खर्च आणि त्याच्या स्पेस प्रोग्रॅमसाठी 256.19 कोटी रुपये दिले आहेत. प्रिन्सिपल सायन्टीफिक एडवायझरचे कार्यालय आणि नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशनच्या खर्चासाठी 65 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
सरकारी पाहुणे आणि कॅबिनेट सचिवालयाला पैसाहॉस्पिटॅलिटी एण्ड एंटरटेनमेंट अंतर्गत राजकीय पाहुण्यासाठी, राष्ट्रपती भवनात आयोजित रिसेप्शन आणि अन्य राजकीय समारंभासाठी 5.76 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
कॅबिनेट सचिवालय आणि माजी राज्यपालांना मदतकॅबिनेट सेक्रेटेरिएट आणि नॅशनल अथोरिटी फॉर केमिकल वेपन्स कन्व्हेशन (NACWC) च्या प्रशासनिक खर्चासाठी 80 कोटी रुपये देण्यात आले आहे. माजी राज्यपालाच्या सचिवांना मदतीसाठी 1.53 कोटी रुपयांचे बजेट राखीव ठेवले आहे.
