भारतावरील कर 18 टक्के, देशभरात स्वागत : भारत अमेरिकेच्या बऱ्याचशा वस्तूंवर शून्य टक्के व्यापार शुल्क लावणार
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली, वॉशिंग्टन डीसी
दहा महिन्यांच्या सलग चर्चेनंतर आता भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापक व्यापार करार करण्यात आला आहे. या करारानुसार अमेरिकेने भारतावर लागू केलेला 50 टक्के कर कमी करुन 18 टक्क्यांवर आणला आहे. भारतानेही बऱ्याच अमेरिकन वस्तूंवर शून्य टक्के लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. भारताच्या उद्योगांसाठी आणि निर्यातीसाठी या कराराची अत्यंत आवश्यकता आहे. या कराराचे भारताच्या उद्योग क्षेत्राने जोरदार स्वागत केले असून शेअरबाजारामध्येही प्रचंड तेजी दिसून आली आहे. हा करार करताना भारताने आपल्या शेतकऱ्यांचे आणि छोट्या उद्योजकांचे हित संरक्षित केले आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय व्यापार मंत्री पियुष गोयल यांनी केले आहे. हा करार झाल्याची घोषणा सर्वप्रथम अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी सोमवारी रात्री उशीरा केली.
सोमवारी संध्याकाळपासूनच दिल्लीत या करारासंदर्भात बऱ्याच घडामोडी घडल्या. भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी दुर्मिळ धातूंसंबंधीच्या परिषदेत भाग घेण्यासाठी अमेरिकेला प्रयाण केले. भारताशी ऐतिहासिक करार केल्याची घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सोमवारी रात्री साधारणत: 11 वाजता केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्वरित यासंबंधी आनंद व्यक्त केला आणि ट्रंप यांचे ‘एक्स’ वरुन आभार मानले. आता भारत आणि अमेरिका यांचा व्यापार प्रचंड प्रमाणात वाढणार असून दोन्ही देशांचा लाभ त्यामुळे होणार आहे, असे प्रतिपादन दोन्ही नेत्यांनी या करारासंबंधी केले आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या संयमाचे फळ
भारत आणि अमेरिका यांच्यात या काराराच्या संदर्भात गेले 10 महिने चर्चा होत होती. तथापि, चर्चेत प्रगती होत नव्हती. ट्रंप यांनी प्रथम भारतावर 25 टक्के कर लागू करण्याची घोषणा केली. नंतर, भारत रशियाकडून कच्च्या इंधन तेलाची खरेदी करतो, असे कारण दाखवत भारतावर आणखी 25 टक्के कर लागू केला. अशा प्रकारे एकंदर कराचे प्रमाण 50 टक्के झाले. त्यामुळे भारताच्या अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीवर विपरीत परिणाम होण्यास प्रारंभ झाला. अमेरिकेच्या अनेक नेत्यांनी याच काळात भारत आणि भारताच्या अर्थव्वयस्थेसंबंधी विपरीत भाषेत विधानेही केली. भारतावर दबाव आणण्याचा हा प्रयत्न होता. तथापि, अमेरिकेच्या दबावातही यायचे नाही आणि अमेरिकेला दुखावयचेही नाही, अशी संयमित आणि समतोल भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतली. भारताच्या या संयमाचे फळ आज मिळताना दिसत आहे, अशी प्रतिक्रिया अनेक तज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
चर्चा प्रक्रिया अद्यापही
अमेरिकेने भारतावरील कर 50 वरुन 18 टक्क्यांवर आणला जाईल, अशी घोषणा अमेरिकेने केली आहे. मात्र, अद्यापही या कराराच्या काही मुद्द्यांवर चर्चा केली जात आहे. कराराला अंतिम स्वरुप येत्या काही तासांमध्ये देण्यात येणार आहे. त्यानंतर दोन्ही देश या करारासंबंधी संयुक्त निवेदन प्रसारीत करणार आहेत. आता हा काही तासांचाच प्रश्न आहे, असे प्रतिपादन भारताचे व्यापार मंत्री पियुष गोयल यांनी मंगळवारी संध्याकाळी आयोजित एका पत्रकार परिषदेत घोषित केले.
भारताचा लाभ कोणत्या क्षेत्रात…
या करारामुळे भारताच्या अनेक उद्योगक्षेत्रांचा मोठा लाभ होणार आहे. या क्षेत्रांमध्ये वस्त्रेप्रावरणे आणि धागे, अभियांत्रिकी वस्तू, रासायनिक पदार्थ, आभूषणे आणि मौल्यवान खडे आणि माहिती तंत्रज्ञान यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. या क्षेत्रांना 50 टक्के कराचा भार अधिक काळ सोसणे शक्य नव्हते. त्यामुळे हा कर कमी व्हावा अशी या क्षेत्रांची इच्छा होती. आता 50 टक्क्यांवरुन कर 18 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. हा कर 18 टक्क्यांवर आल्याने तो आता पुष्कळसा सुसह्या झाला असून त्यामुळे भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात आता पूर्वीप्रमाणे सुरळीत होईल. याचा लाभ या क्षेत्रांमधील कर्मचाऱ्यांनाही होणार आहे.
भारताला सर्वोत्तम ‘डील’
गेल्या 10 महिन्यांमध्ये अमेरिकेने अनेक देशांशी करार केला आहे. या देशांमध्ये जपान, तैवान, व्हिएतनाम, दक्षिण कोरीया, युरोपियन महासंघ, सौदी अरेबिया, चीन आदी देशांचा समावेश आहे. मात्र, या सर्व देशांमध्ये भारताला अमेरिकेकडून सर्वोत्तम ‘डील’ मिळाल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे. इतर देशांवर अमेरिकने भारतापेक्षा जास्त कर लागू केले आहेत. तसेच जपान, दक्षिण कोरिया, सौदी अरेबिया, व्हिएतनाम आदी देशांना अमेरिकेत हजारो कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची अटही घालण्यात आली आहे. भारतावर मात्र अशी कोणतीही गुंतवणुकीची अट घालण्यात आलेली नाही. तसेच भारतावर सर्वात कमी कर लागू करण्यात आला आहे. पाकिस्तान आणि बांगला देशवरही अमेरिकेने भारतापेक्षा जास्त कर लावलेले आहे. अशा प्रकारे भारताला प्राप्त परिस्थितीत समाधानकारक ‘डील’ मिळाले असून पुढे करांचे प्रमाण आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. भारताला सर्वात कमी कर लागू केल्याने भारताच्या वस्तूंची अमेरिकेच्या बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता वाढू शकते आणि भारताला मोठा लाभ होऊ शकतो.
युरोपियन महासंघाशी करारानंतर
भारताने 27 जानेवारीला युरोपियन महासंघाशी महाकरार केला आहे. या करारानंतर एका आठवड्यातच अमेरिकेनेही भारताशी करार करत असल्याची घोषणा केली असल्याने आंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रातील एक महत्वाचा जागतिक टप्पा गाठला गेला आहे. एका आठवड्याच्या अंतरात भारताला दोन महाकरारांचा लाभ झाला असून त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला भरारी घेण्यास मोठी संधी मिळाली आहे.
कोणत्या क्षेत्रात कसा लाभ…
भारत अनेक रासायनिक वस्तू आणि पदार्थांची निर्यात अमेरिकेला करतो. ही तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी निर्यात आहे. रासायनिय पदार्थांच्या निर्यातीची कंत्राटे दीर्घकाळासाठी असतात. त्यामुळे तात्कालीक कर परिवर्तनाचा फारसा तोटा होत नाही. मात्र, या वस्तूंवरील करही 18 टक्के केल्याने भारताची अमेरिकेला होणारी या वस्तूंची निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढवली जाईल, असे तज्ञांना वाटते.
सोन्या-चांदीची आभूषणे तसेच पैलू पाडलेले हिरे आणि खडे यांची भारतातून अमेरिकेला मोठी निर्यात केली जाते. या वस्तूंवरील कर कमी झाल्याने त्यांची निर्यात वाढणार आहे. या उच्च किमतीच्या वस्तू असतात आणि यांच्या बाजारपेठेत स्पर्धाही प्रचंड आहे. भारताला आता कमी कराचा लाभ मिळू शकतो. भारताचे विविध ब्रँडस् आता अमेकेत लोकप्रिय होत आहेत. त्यांना लाभ होऊ शकतो.
भारताच्या या क्षेत्राला अमेरिकेने कर कमी केल्याचा भावनात्मक लाभ होऊ शकतो. ही निर्यात सेवा क्षेत्रातील मानली जाते. सेवा क्षेत्रावर अमेरिकेने कर लागू केला नव्हता. तथापि, आता वस्तूंवरील कर कमी केल्याने भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या आणि अमेरिका यांचे संबंध घनिष्ट होऊ शकतात. तसेच माहिती तंत्रज्ञान साधनसामग्रीची अमेरिकेला होणारी निर्यात काही प्रमाणात वाढू शकते.
विकायला काढला भारत…
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील करारावर काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी कठोर टीका केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेसमोर शरणागती पत्करली आहे. अमेरिका भारतावर 18 टक्के कर लावणार आहे. पण भारत मात्र अमेरिकेच्या बहुतेक वस्तूंवर शून्य टक्के कर लावणार आहे. तसेच भारत अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनांचीही आयात करणार असल्याने भारताच्या छोट्या शेतकऱ्याच्या घाम आणि रक्ताचा सौदा भारत सरकारने केला आहे. भारताच्या शेती व्यवसायाला या कराराचा मोठा फटका बसणार आहे, अशी टीका काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मंगळवारी संसदेच्या बाहेर केली. संसदेत आपल्याला बोलू दिले जात नाही. त्यामुळे बाहेर येऊन टीका करावी लागत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत अक्षरश: विकायला काढला आहे, अशी टीका करण्यात येत आहे.
दबावाखाली आला भारत ?
अन्य देशांशी अमेरिकेने जे करार केले, त्या तुलनेत भारताला लाभदायक करार मिळाला आहे. त्यामुळे भारत अमेरिकेच्या दबावात आला या टीकेला फारसा अर्थ नाही. भारताची सर्वाधिक निर्यात अमेरिकेला होते. त्यामुळे प्राप्त परिस्थितीत अमेरिकेशी करार होणे भारताच्या उद्योग क्षेत्रासाठी निश्चितच आवश्यक होते. काँग्रेसच्या काळातही अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताला इराणकडून कच्चे तेल घेणे बंद करावे लागले होते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात व्यापक हिसासाठी अशा तडजोडी कराव्या लागतात. त्यातल्या त्यात चांगले ‘डील’ भारताला मिळाले आहे, ही समाधानाची बाब आहे, असे मत अनेक तज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.
आंध्र प्रदेशात आनंद
अमेरिकेने भारतावरील करात कपात करुन ते 18 टक्क्यांपर्यंत खाली आणल्याने आंध्र प्रदेशातील कोळंबी उत्पादकांना मोठा आनंद झाला आहे. 50 टक्के कर असताना आंध्र प्रदेशातून अमेरिकेत होणाऱ्या कोळंबीच्या निर्यातीवर मोठाच विपरीत परिणाम झाला होता. आता कर 18 टक्के करण्यात आल्याने आंध्र प्रदेशातून तेथे होणारी कोळंबीची निर्यात पूर्ववत होऊ शकेल. आम्हाला एक कष्टप्रद संधी (फायटिंग चान्स) प्राप्त झाली आहे, याचा आनंद आहे, अशी प्रतिक्रिया आंध्र प्रदेशातील अनेक कोळंबी उत्पादकांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली.
भारत अमेरिकेकडून काय घेणार…
या करारामुळे भारताला अमेरिकेच्या उच्चतंत्रज्ञान विषयक वस्तू खरेदी करता येणार आहेत. संरक्षण साधने, युद्ध विमाने, अत्यंत महत्वाचे तंत्रज्ञान, अणुऊर्जाविषयक साधनसामग्री, संगणकीय तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञान, औषधे, काही कृषी उत्पादने, उच्च प्रतीची रसायने, उच्चतांत्रिक भांडवली वस्तू आदी भारताला मिळू शकतात. अमेरिकेचे तंत्रज्ञान भारताला मिळाल्यास ती भारतासाठी सर्वाधिक लाभदायक बाब ठरु शकते. तंत्रज्ञान भारताला विकण्याची शक्यता अमेरिकेने बोलून दाखविली आहे, ही बाब लक्षणीय मानली जात आहे.
व्हेनेझुएलाचे तेलही मिळणार
भारताने रशियाकडून होणारी तेल खरेदी पूर्ण थांबवावी, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. भारतानेही आता रशियाकडून होणार तेल खरेदी बऱ्याच प्रमाणात कमी केली आहे. त्यामुळे होणारा कच्च्या इंधन तेलाचा तुटवडा भारत अमेरिका आणि व्हेनेझुएला यांच्याकडून तेल खरेदी करुन भरुन काढणार आहे. भारत आता मोठ्या प्रमाणात या दोन देशांकडून तेल खरेदी करण्याची शक्यता आहे. नुकतीच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हेनेझुएलाच्या कार्यकारी राष्ट्राध्यक्षांशी चर्चा केली असून ती सकारात्मक झाली, असे घोषित केले आहे. त्यामुळे भारताला व्हेनेझुएलाच्या तेलाची खरेदी करणे आता निश्चित शक्य होईल, असे मानले जाते. त्यामुळे भारताची कच्च्या इंधन तेलाची मागणी पूर्ण होईल आणि तेलाचा तुटवडा पडणार नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली असून ती लाभदायक मानण्यात येते.
500 अब्ज डॉलर्सच्या व्यापाराचे ध्येय
2023-2024 या आर्थिक वर्षात भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार साधारणत: 192 अब्ज डॉलर्सचा होता. तो प्रत्येक वर्षी साधारणत: सरासरी 15 टक्क्यांनी वाढत आहे. 2030 पर्यंत, अर्थात आणखी चार ते पाच वर्षांमध्ये हा व्यापार 500 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे ध्येय दोन्ही देशांनी ठेवले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या जानेवारी 2025 मध्ये अमेरिकेचा दौरा केला होता. त्यांनी ट्रंप यांची भेट घेतली होती. त्यावेळीच हे ध्येय निर्धारित करण्यात आले होते. तथापि, नंतर भारत आणि अमेरिका यांच्यात काहीसा व्यापारी तणाव निर्माण झाल्याने संबंध पूर्वीइतके घनिष्ट राहिले नव्हते. आता व्यापार करारासंबंधीची समस्या दूर झाल्याने व्यापारवृद्धीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाल्याचे दिसते.
कृषी उत्पादनांचा प्रश्न
या कराराच्या अंतर्गत भारत अमेरिकेकडून कृषी उत्पादने आणि दुग्धोत्पानने विकत घेणार आहे का, हा कळीचा मुद्दा असून त्यावर चर्चा होत आहे. भारताच्या म्हणण्यानुसार आम्ही आमच्या शेतकऱ्यांच्या हितांचे संरक्षण करुनच हा करार केला आहे. त्यामुळे या कराराचा आपल्या शेतकऱ्याला कोणताही तोटा होणार नाही. काही तज्ञांच्या मते हा करार होण्यापूर्वीही भारताने अमेरिकेकडून पेलेल्या कृषी उत्पादनांच्या आयातीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ होतच आहे. भारत अमेरिकेकडून मुख्यत: मद्यार्क अर्थात इथेनॉल विकत घेतो. त्याचे मिश्रण पेट्रोलमध्ये केले जाते. त्याच प्रमाणे भारत सध्याही अमेरिकेकडून काही दुग्धोत्पादने आणि अन्य कृषी उत्पादने विकत घेतच आहे. त्यामुळे हा करार झाल्यानंतर या परिस्थितीत फारसे अंतर पडणार नाही. त्यामुळे हा मुद्दा निरर्थक आहे, असे काही तज्ञांचे मत आहे.
भारत-अमेरिका कराराची ठळक वैशिष्ट्यो…
