RBI MPC Meeting: रेपो दरात बदल करण्यात आलेला नाही. तो 5.25 वर ठेवण्यात आला आहे. याचा अर्थ कर्जे अधिक महाग होणार नाहीत आणि तुमचे ईएमआय वाढणार नाहीत. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी 6 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) डिसेंबरमध्ये व्याजदर 0.25 टक्क्यांनी कमी करून 5.25 टक्के केला. आरबीआय बँकांना ज्या दराने कर्ज देते त्याला रेपो दर म्हणतात. जेव्हा आरबीआय रेपो दर कमी करते तेव्हा बँकांना स्वस्त कर्ज मिळते आणि हा फायदा त्यांच्या ग्राहकांना मिळतो.
चलनविषयक धोरण समितीमध्ये सहा सदस्य असतात. यापैकी तीन आरबीआयचे असतात, तर उर्वरित केंद्र सरकार नियुक्त करते. आरबीआय दर दोन महिन्यांनी बैठक घेते. 2025-26 या आर्थिक वर्षात, चलनविषयक धोरण समितीने एकूण सहा बैठका घेतल्या. पहिली बैठक 7-9 एप्रिल 2024 रोजी झाली.
आरबीआय बँकांना ज्या व्याजदराने कर्ज देते त्याला रेपो दर म्हणतात. कमी रेपो दर म्हणजे बँकांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळेल. जेव्हा बँकांना स्वस्त कर्ज मिळते तेव्हा ते बहुतेकदा हा फायदा त्यांच्या ग्राहकांना देतात. अशा प्रकारे, बँका त्यांचे व्याजदर देखील कमी करतात.
कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेकडे महागाईशी लढण्यासाठी पॉलिसी रेटच्या स्वरूपात एक शक्तिशाली साधन असते. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते तेव्हा मध्यवर्ती बँक पॉलिसी रेट वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. उच्च पॉलिसी रेटमुळे बँकांसाठी मध्यवर्ती बँकेकडून कर्जे महाग होतात. त्या बदल्यात, बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्जे महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेत पैशाचा प्रवाह कमी होतो. पैशाचा प्रवाह कमी झाल्यामुळे मागणी कमी होते, ज्यामुळे महागाई कमी होते. त्याचप्रमाणे, जेव्हा अर्थव्यवस्था कठीण टप्प्यातून जाते तेव्हा पुनर्प्राप्तीसाठी पैशाचा प्रवाह वाढवणे आवश्यक असते. अशा परिस्थितीत, मध्यवर्ती बँक पॉलिसी रेट कमी करते. यामुळे बँकांसाठी मध्यवर्ती बँकेकडून कर्जे स्वस्त होतात आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दराने कर्ज मिळते.
इतर महत्वाच्या बातम्या
