लोकप्रिय युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सह व्यवहारांचा कल सतत वाढत आहे. सरकारने मंगळवारी राज्यसभेत सांगितले होते की, चालू आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये डिसेंबरपर्यंत यूपीआयमधून 230 लाख कोटी रुपयांपर्यंतचे विक्रमी व्यवहार झाले आहेत.

परंतु UPI पेमेंटमध्ये फसवणूकीच्या घटनाही मोठ्या प्रमाणात घडत आहेत. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) UPI फसवणूकीला बळी पडणाऱ्या सामान्य लोकांना नुकसान भरपाई देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. रिझव् र्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी नुकत्याच झालेल्या पतधोरणाच्या आढाव्यानंतर जारी केलेल्या निवेदनात ही माहिती दिली.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ग्राहकांना 25,000 रुपयांपर्यंतच्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी एक फ्रेमवर्क सादर करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. ग्राहकांची सुरक्षा बळकट करणे आणि अनधिकृत डिजिटल व्यवहारांसाठी ग्राहकांचा धोका कमी करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.

अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहारांमध्ये ग्राहकांची उत्तरदायित्वे मर्यादित करण्याबाबत विद्यमान सूचना 2017 मध्ये जारी करण्यात आल्या होत्या. बँकिंग क्षेत्र आणि पेमेंट सिस्टममध्ये तंत्रज्ञानाचा वेगाने अवलंब झाल्यामुळे या निर्देशांचे रिव्ह्यू करण्यात आले. आता प्रस्तावित नुकसान भरपाईच्या रचनेसह सुधारित सूचनांचा मसुदा लवकरच सल्लामसलतीसाठी जारी केला जाईल. सामान्य लोकांपासून ते तज्ञांपर्यंत ते भरपाईची रक्कम कशी ठरवायची यावर आपले मत देऊ शकतील.

याव्यतिरिक्त, RBI डिजिटल पेमेंटची सुरक्षा वाढविण्यासाठी एक चर्चापत्र देखील प्रकाशित करेल. हे ज्येष्ठ नागरिकांसारख्या युजर्सच्या विशिष्ट श्रेणींसाठी अतिरिक्त प्रमाणीकरण आणि टॅग केलेले क्रेडिट यासारख्या सुरक्षा उपायांचा विचार करू शकते.

गव्हर्नरांनी असेही स्पष्ट केले की ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचे तीन मसुदे जारी केले जातील, जे गैर-विक्री, कर्ज वसुली एजंटची नियुक्ती आणि अनधिकृत व्यवहारांमध्ये ग्राहकांचे दायित्व मर्यादित करण्याशी संबंधित असतील.

लक्षात ठेवा की UPI खूप लोकप्रिय झाले आहे आणि त्याचा वापर सतत वाढत आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत सांगितले होते की, एप्रिल ते डिसेंबर 2025 दरम्यान 230 लाख कोटी रुपयांचे विक्रमी UPI व्यवहार झाले आहेत. “देशांतर्गत व्यवहारांमध्ये, 2022-23 या वर्षात 139 लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत 2025-26 मध्ये डिसेंबर पर्यंत एकूण 230 लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले आहेत. ‘

चौधरी यांनी ही माहिती दिली की UPI आता भारताबाहेर विस्तारत आहे आणि चलन बदलल्यानंतर, संबंधित देशांच्या देशांतर्गत कायद्यांचे पालन करून आठ देशांमध्ये यूपीआयचा वापर केला जात आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एका लेखी उत्तरात माहिती दिली की, UPI अंतर्गत सध्या भूतान, फ्रान्स, मॉरिशस, नेपाळ, कतार, सिंगापूर, श्रीलंका आणि संयुक्त अरब अमिराती या आठ देशांमध्ये व्यवहार होत आहेत. सीतारामन यांनी असेही सांगितले की एसीआय वर्ल्डवाइडच्या 2024 च्या अहवालानुसार, जागतिक रिअल-टाइम रिटेल पेमेंटच्या एकूण व्यवहारांपैकी UPI चा वाटा सुमारे 49 टक्के आहे.