औद्योगिक सुरक्षेबाबत कडक भूमिका घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासन आणि पोलिसांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, औद्योगिक क्षेत्रात कोणतीही गुंडगिरी किंवा बेकायदेशीर खंडणी खपवून घेतली जाणार नाही. सुपा (पारनेर) एमआयडीसीमध्ये 'टॉरल इंडिया'च्या अत्याधुनिक प्लांटच्या उद्घाटनाप्रसंगी त्यांनी सांगितले की, उद्योजकांना त्रास देणाऱ्या प्रवृत्तींवर कठोर कारवाई करावी.

मुख्यमंत्र्यांनी उद्योजकांना आश्वासन दिले की राज्य सरकार त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. ते म्हणाले, "औद्योगिक क्षेत्रात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही आमची प्राथमिकता आहे. कोणत्याही उद्योजकाला त्यांच्या कामात अडथळे येऊ नयेत." उद्योगांना चालना देण्यासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी वीज दर स्थिर करण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न केले जात आहेत, असेही त्यांनी जाहीर केले.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, दावोस करारामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांमध्ये ५०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. ज्यामध्ये एकट्या अहिल्यानगर जिल्ह्यात ११,५१९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. यामुळे १८,००० रोजगारनिर्माण होतील आणि संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रात अंदाजे ७५,००० लोकांना रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे. पूर्वी औद्योगिक विकास मुंबई आणि पुणेपुरता मर्यादित होता, परंतु आता सुपा एमआयडीसीसारख्या केंद्रांद्वारे त्याचे विकेंद्रीकरण केले जात आहे.

"टूर इंडिया" प्रकल्पाला "मेक इन इंडिया" चे प्रतीक म्हणून वर्णन करताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, हेलिकॉप्टर, जहाजे आणि रस्ते बांधणीचे घटक आता अहिल्यानगरमध्ये तयार केले जातील. उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनीही यावेळी मराठी उद्योजकांच्या यशाचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, दावोसमध्ये झालेले करार केवळ कागदावर नाहीत, तर ते प्रत्यक्षात राबवले जात आहेत.

फडणवीस यांनी पुढे सांगितले की, सरकार राज्यातील सर्व क्षेत्रांमध्ये औद्योगिक विकास संतुलित करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. दावोस २०२५ च्या दौऱ्यात १६ लाख कोटी रुपयांचे करार झाले, त्यापैकी ७५ टक्के करार अंमलबजावणीच्या मार्गावर आहेत. विधान परिषदेचे अध्यक्ष राम शिंदे, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासह अनेक मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.