लखनौ. योगी आदित्यनाथ सरकार यूपीमध्ये भ्रष्टाचाराविरोधात सातत्याने कारवाई करत आहे. दरम्यान, सोमवारी हमीरपूरमध्ये भ्रष्टाचाराविरोधात मोठी कारवाई झाली. येथे जिल्हा उद्योग कार्यालयात नियुक्त तीन अधिकारी, सहाय्यक आयुक्त उद्योग / प्रभारी उपायुक्त उद्योग रवी वर्मा, सहायक व्यवस्थापक संतोष राव आणि जिल्हा व्यवस्थापक मिलन कुमार यांना ऑनलाइन अर्ज आणि फायली निकालाच्या नावाखाली कथित बेकायदेशीर खंडणीमध्ये सहभागी आढळून आल्याने तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहे. राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाने (DIPR) याबाबतची माहिती दिली आहे.

वाचा :- मुलींच्या शिक्षणाचा खर्च योगी सरकार उचलत आहे, कन्या सुमंगला योजनेने बदलले लाखो कुटुंबांचे नशीब, जाणून घ्या योजनेचा लाभ कसा घ्यायचा?

पीटीआयनुसार, डीआयपीआरने म्हटले आहे की, हमीरपूरचे मुख्य विकास अधिकारी आणि अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या दोन सदस्यीय चौकशी समितीच्या अहवालाच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांकडून सातत्याने तक्रारी आल्यानंतर ही चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी केली.

डीआयपीआरने सांगितले की, या अधिकाऱ्यांच्या कथित संगनमताने ऑनलाइन अर्ज, फाइल निकाली काढणे आणि विविध सरकारी योजनांमध्ये सबसिडी देण्याच्या नावाखाली बेकायदेशीर पैसे गोळा केले जात असल्याची पुष्टी तपास अहवालात झाली आहे. प्राथमिक तपासात भ्रष्टाचाराचे ठोस पुरावे सापडल्यानंतर समितीने कठोर कारवाईची शिफारस केली. यानंतर राज्य सरकारने हमीरपूर जिल्हा उद्योग कार्यालयात तैनात असलेल्या या तीन अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली.

डीआयपीआरनुसार, तीन अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. भ्रष्टाचारप्रकरणी तीन बड्या अधिकाऱ्यांवर या कडक कारवाईमुळे विभागात खळबळ उडाली आहे.