मोफत देणग्या देण्याच्या संस्कृतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली आहे. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मोफत देणगीवर कठोर निर्णय घेतला आहे की, अनेक राज्ये तुटीत आहेत परंतु तरीही मोफत देणगी वितरित करत आहेत. गुरुवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला निवडणुकीपूर्वी मोफत देणग्या वितरित केल्याबद्दल फटकारले आणि इतर राज्यांना कडक संदेश पाठवला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी तामिळनाडू सरकारला विचारले की, “तुम्ही मोफत जेवण, मोफत वीज, मोफत सायकलीपासून सुरुवात केली तर तुम्ही कोणत्या प्रकारची संस्कृती निर्माण करत आहात?”
सर्वोच्च न्यायालयात मोफत देणगीवरील सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी विचारले, “आम्ही संपूर्ण भारतामध्ये कोणत्या प्रकारची संस्कृती निर्माण करत आहोत? हे समजण्यासारखे आहे की ज्यांना ते परवडत नाही त्यांना कल्याणकारी व्यवस्थेचा भाग म्हणून वीज पुरवायची आहे.” पण जे करू शकतात आणि जे करू शकत नाहीत असा भेद न करता वाटप करू लागले तर… हे एक प्रकारचे तुष्टीकरण धोरण ठरणार नाही का?
मोफत देणगी म्हणजे काय?
खरं तर, आज सर्वोच्च न्यायालयात तामिळनाडू वीज वितरण महामंडळाच्या विद्युत सुधारणा नियम 2024 च्या नियम 23 ला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत मोफत देणग्यांबाबत संतापले. या मुद्द्यावर त्यांनी तामिळनाडू आणि इतर राज्यांवर टीका केली. तामिळनाडू पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली, ज्यामध्ये ग्राहकांची आर्थिक स्थिती विचारात न घेता सर्वांना मोफत वीज देण्याचा प्रस्ताव होता.
कोर्टात AI चा 'शॉर्टकट' वकिलांना महागात पडेल; न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली, कडक ताकीद दिली
पाहूया सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश सूर्यकांत काय म्हणाले?
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांपूर्वी फ्रीबी संस्कृतीला फटकारले आणि म्हटले की अशा धोरणांचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे, कारण ते देशाच्या आर्थिक विकासात अडथळा आणतात. निवडणुकांपूर्वी तामिळनाडू सरकारकडून मोफत वस्तूंच्या वितरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न विचारला, “तुम्ही कोणत्या प्रकारची संस्कृती जोपासण्याचा प्रयत्न करत आहात?”
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “देशातील बहुतांश राज्ये महसूल तुटवड्याशी झुंजत आहेत, तरीही ते विकासाकडे दुर्लक्ष करत आहेत आणि अशा मोफत वाटप करत आहेत.”
अशा मोफत वस्तूंच्या वितरणामुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला बाधा येते आणि राज्यांनी सर्वांना मोफत अन्न, सायकल आणि वीज देण्याऐवजी रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या पाहिजेत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. तथापि, द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील वीज वितरण कंपनीने मोफत वीज देण्याच्या प्रस्तावावर दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि इतरांना नोटीस बजावली आहे.
CJI सूर्यकांत: सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना 'इतका' मासिक पगार, भत्ते आणि घरांची सर्व माहिती मिळेल
खंडपीठाने काय म्हटले?
खंडपीठाने विचारले, “आम्ही भारतात कोणत्या प्रकारची संस्कृती विकसित करत आहोत? कल्याणकारी योजनेंतर्गत, ज्यांना परवडत नाही त्यांना मोफत वीज द्यायची आहे हे समजण्यासारखे आहे. पण कोण पैसे देऊ आणि कोण देऊ शकत नाही, असा भेद न करता तुम्ही ती सर्वांना वितरित करू लागलात. हे तुष्टीकरणाचे धोरण नाही का?”
तामिळनाडूतील कंपनीने वीज दर जाहीर केल्यानंतर अचानक मोफत वस्तू का वितरित केल्या, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. सरन्यायाधीश म्हणाले, “राज्यांनी रोजगाराच्या संधी खुल्या कराव्यात. तुम्ही सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मोफत जेवण द्यायला सुरुवात केली, तर मोफत सायकल, मग मोफत वीज, कोण काम करेल? आणि कार्यसंस्कृतीचे काय होईल?” खंडपीठाने सांगितले की, विकास प्रकल्पांवर खर्च करण्याऐवजी राज्ये दोन गोष्टी करतात: पगार द्या आणि अशा मोफत वस्तूंचे वाटप करा.
