ओरोस : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजनाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेतून २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात १२२ कोटी ९ लाख ५१ हजार रुपये मंजूर झाले होते. यातील ११६ कोटी ८४ लाख ६१ हजार रुपये जिल्हा परिषदेला कोषागारातून निधी वळता केलेला आहे.

जानेवारीपर्यंत यातील ९१ कोटी ७४ लाख ६२ हजार रुपये निधी खर्च झाला आहे. हा निधी खर्च करण्यासाठी मार्च २०२६ ही मुदत आहे. त्यामुळे या कालावधीत जिल्हा परिषद शिल्लक २५ कोटी ९ लाख ९९ हजार रुपये खर्च करणार का? की मागील काही वर्षांप्रमाणे अखर्चित निधी राज्याला परत जाणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

जिल्हा नियोजन मंडळाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना विकास निधी दिला जातो. त्यानुसार २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला १२२ कोटी ९ लाख ५१ हजार रुपये निधी मंजूर करण्यात आला होता.

त्यातील ११६ कोटी ८४ लाख ६१ हजार रुपये निधी कोषागारातून जिल्हा परिषदेला वर्ग केलेला आहे. यातील २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ३० कोटी ८७ लाख १ हजार रुपये एवढा निधी खर्च केला होता. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील जानेवारी अखेरपर्यंत ६० कोटी ८७ लाख ६१ हजार रुपये खर्च केले आहेत.

दोन्ही आर्थिक वर्षांचे मिळून जानेवारी अखेर ९१ कोटी ७४ लाख ६२ हजार रुपये खर्च केले आहेत. एकूण उद्दिष्टांच्या ७९ टक्के खर्च झाला आहे, तर ३१ टक्के म्हणजेच २५ कोटी ९ लाख ९९ हजार रुपये निधी अखर्चित आहे.

जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त होणारा निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत असते. त्यामुळे हा निधी २०२४-२५ या वर्षात वितरित झाल्याने २०२५-२६ या वर्षात हा निधी खर्च करण्याची संधी असते. मार्च अखेरपर्यंत मिळालेला निधी १०० टक्के खर्च करण्याची मुदत असते, अन्यथा यातील अखर्चित राहिलेला निधी शासन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात परत घेणार आहे.

त्यामुळे शिल्लक राहिलेला २५ कोटी ९ लाख ९९ हजार रुपये निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला परिश्रम घ्यावे लागणार आहेत. फेब्रुवारीच्या १० तारीखपर्यंत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची आचारसंहिता होती. त्यामुळे या महिन्यातील १८ दिवस आणि मार्च महिन्यातील ३१ दिवस असे एकूण ४९ दिवस जिल्हा परिषदेच्या हातात
आहेत.

अशाचप्रकारे जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी उपलब्ध दोन वर्षांत १०० टक्के खर्च न केल्याने २५ कोटी रुपये राज्याला परत करण्याची नामुष्की जिल्हा परिषदेवर ओढवली होती. त्यानंतरच्या वर्षातही काही कोटी रुपये परत करावे लागलेले आहेत.

राज्याने हा अखर्चित निधी नियमानुसार परत मागविल्यावर तो पुन्हा आणावा, अशी मागणी केली जाते. पालकमंत्री त्यासाठी पाठपुरावा करतात, परंतु प्रत्यक्षात तसे घडत नाही. अखर्चित निधी परत दिला जात नाही. परिणामी, जिल्ह्याच्या विकासावर परिणाम होतो. विकासाचा निधीच परत गेल्याने विकासाला ब्रेक लागतो. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने याची दखल घेतली पाहिजे. विकास निधी परत जाणार नाही, यासाठी जलदगतीने कामे पूर्ण केली पाहिजेत. दोन विभागांची

महिला व बालकल्याण विभागाने २१ टक्के तर ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने ४९.६१ टक्के खर्च केला आहे. म्हणजेच दोन वर्षांत या दोन्ही विभागांना उद्दिष्टांच्या ५० टक्के खर्च सुद्धा साध्य करता आलेला नाही. महिला व बाल कल्याण विभागाला तीन कोटी ६० लाखाचा निधी मंजूर होता. त्यातील दोन कोटी २० लाख ७ हजार रुपये निधी कोषागारातून प्राप्त झालेला आहे; मात्र, त्यातील केवळ ४५ लाख ७५ हजार रुपये या विभागाला खर्च करता आलेले आहेत.

हा मोठा चिंतेचा विषय आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागास पाच कोटी निधी मंजूर होते. त्यातील केवळ १५ लाख २६ हजार रुपये निधी प्राप्त असताना त्यातील केवळ ७ लाख ६२ हजार रुपये निधी या विभागाने खर्च केले आहेत. ही सुद्धा बाब गंभीर आहे.

जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा परिषदेला २०२४-२५ या वर्षात प्राप्त झालेल्या निधीतील सर्वाधिक ४९ कोटी ५१ लाख २१ हजार रुपये निधी मंजूर झाला होता. कोषागारातून ४९ कोटी ५९ लाख ४५ हजार रुपये म्हणजेच मंजूर निधी पेक्षा जास्त निधी ग्रामपंचायत विभागाला प्राप्त झालेला आहे. जानेवारी अखेर या विभागाने ४३ कोटी ६७ लाख २३ हजार रुपये निधी खर्च केला आहे. उद्दिष्टांच्या ८८ टक्के खर्च केला आहे.

केवळ १२ टक्के म्हणजेच ५ कोटी ९२ लाख २२ हजार रुपये खर्च शिल्लक आहे. सर्वाधिक निधी प्राप्त होऊनही खर्चाच्या टक्केवारीत हा विभाग अन्य विभागांच्या पुढे आहे, परंतु शिल्लक १२ टक्के खर्च करण्यासाठी या विभागाला अहोरात्र मेहनत घ्यावी लागणार आहे. कारण अखर्चित निधी सहा कोटींच्या जवळपास आहे.

२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात प्राप्त निधी खर्च करण्याची मुदत मार्च अखेर संपणार आहे. आमचा जानेवारी अखेर खर्च १०० टक्के झालेला नाही. परंतु, मार्च २०२६ अखेर हा खर्च १०० टक्के पूर्ण होणार आहे. त्यासाठी नियोजन केलेले आहे. यासाठी संबंधित यंत्रणांकडून वारंवार आढावा घेण्यात येत आहे.

- रवींद्र खेबुडकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी