ट्रंप सौर कंपनीवर टॅरिफ: भारतीय सौर उद्योगाला अमेरिकेत मोठा झटका बसला आहे. अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने भारतातून आयात केलेल्या सोलर सेल आणि पॅनल्सवर भारी काउंटरवेलिंग ड्युटी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताव्यतिरिक्त, इंडोनेशिया आणि लाओसमधून येणाऱ्या सौरउत्पादनांवरही भारी काउंटरवेलिंग ड्युटी (CVD) लादण्यात आली आहे. अमेरिकन सरकारचा दावा आहे की या देशांतील कंपन्यांना सरकारी अनुदानाचा फायदा होतो, त्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांचे नुकसान होते.

किती शुल्क आकारले जाईल?

यूएस वाणिज्य विभागाने जारी केलेल्या तथ्य पत्रकानुसार, भारतावर एकूण 125.87% शुल्क लादण्यात आले आहे. इंडोनेशियावर 104.38% ड्युटी लागू करण्यात आली आहे, तर लाओसवर 80.67% ड्युटी लागू करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी अमेरिकेतील सौर कंपन्यांच्या समूहाने दाखल केलेल्या याचिकेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आयातीचा वाटा किती आहे?

व्यापार डेटानुसार, यूएस 2025 मध्ये या तीन देशांमधून सुमारे $4.5 अब्ज किमतीची सौर उत्पादने आयात करेल. हे एकूण यूएस सौर आयातीपैकी दोन तृतीयांश आहे. हा निर्णय दोन टप्प्यात घेतला जाणार आहे. या प्रकरणातील हा पहिलाच निर्णय आहे. पुढील महिन्यात, यूएस वाणिज्य विभाग हे देखील ठरवेल की या देशांतील कंपन्यांनी त्यांची उत्पादने अमेरिकेत उत्पादन खर्चापेक्षा कमी विकायची की नाही. डंपिंगचे आरोप खरे ठरल्यास, या देशांवर अतिरिक्त अँटी-डंपिंग शुल्क लादले जाऊ शकते.

कोणत्या कंपन्या प्रभावित होतील?

देश-विशिष्ट शुल्काव्यतिरिक्त, काही कंपन्यांवर स्वतंत्र दर लागू करण्यात आले आहेत. भारतातील मुंद्रा सोलरवर 125.87% शुल्क लावण्यात आले आहे. इंडोनेशियाच्या PT ब्लू स्काय सोलरवर 143.3% ड्युटी लागू करण्यात आली आहे आणि PT REC सोलर एनर्जीवर 85.99% ड्युटी लागू करण्यात आली आहे.

लाओसची सोलारस्पेस टेक्नॉलॉजी सोल कंपनी आणि व्हिएतनाम सनर्जी जॉइंट स्टॉक कंपनीवर 80.67% शुल्क लावण्यात आले आहे. SolarSpace चे वकील, मॅथ्यू नाईसली, निर्णयाशी असहमत आहेत, म्हणाले की दर वास्तविक परिस्थिती प्रतिबिंबित करत नाहीत.

अमेरिकन उद्योगाचे तर्क

अलायन्स फॉर अमेरिकन सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग अँड ट्रेडने ही तक्रार दाखल केली होती, ज्यात दक्षिण कोरियाच्या हानव्हा क्यूसेल्स, ऍरिझोनाचा फर्स्ट सोलर आणि टेक्सासच्या मिशन सोलरसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. अनुदानित आयातीमुळे अब्जावधी डॉलर्सची देशांतर्गत गुंतवणूक आणि नोकऱ्या धोक्यात आल्याचे या गटाचे म्हणणे आहे.

अलायन्स लीड ॲटर्नी टिम ब्राइटबिल म्हणाले की हा निर्णय निष्पक्ष स्पर्धा पुनर्संचयित करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. “अमेरिकन कंपन्या देशांतर्गत क्षमतेची पुनर्बांधणी करण्यासाठी आणि चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करत आहेत. जर अयोग्यरित्या व्यापार केलेल्या आयातींना बाजार विकृत करण्याची परवानगी दिली गेली तर ही गुंतवणूक यशस्वी होऊ शकत नाही,” त्यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.

जागतिक प्रभाव

युनायटेड स्टेट्सने यापूर्वीही सौर आयातीवर आपली पकड घट्ट केली आहे. मागील प्रकरणांमध्ये, मलेशिया, व्हिएतनाम, थायलंड आणि कंबोडिया येथून आयातीवर भारी शुल्क लादण्यात आले होते, ज्यामुळे त्या देशांमधील आयातीत लक्षणीय घट झाली. या नव्या निर्णयामुळे जागतिक सौर पुरवठा साखळी आणखी बिघडू शकते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. भारतीय सौर कंपन्या आणि निर्यातदारांसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. पुढील निर्णयानंतर परिस्थिती अधिक स्पष्ट होईल.