EPFO 3.0 PF Account Money Transfer : कर्मचारी भविष्य निधी संस्था म्हणजेच EPFO च्या संदर्भात देशाच्या श्रम मंत्रालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता लाखों खातेदारांची अडचण दूर होणार आहे. अनेकदा नोकरी बदलल्यानंतर कर्मचारी जुनी पीएफ खाती विसरतात किंवा त्यातील पैसे काढण्याचा त्रास टाळतात. आता मात्र सरकारने पुढाकार घेत अशा निष्क्रिय खात्यांमधील 1,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी शिल्लक असलेली रक्कम परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सुमारे सात लाखांहून अधिक खातेदारांना दिलासा मिळणार आहे.
विना अर्ज मिळणार पैसेया निर्णयातील सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे ही रक्कम मिळवण्यासाठी खातेधारकांना कोणताही अर्ज करण्याची किंवा पीएफ कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही. संपूर्ण प्रक्रिया स्वयंचलित पद्धतीने होणार असून संबंधित खातेदारांच्या बँक खात्यात पैसे थेट जमा केले जाणार आहेत.
Gold Rate Today : तब्बल 7 दिवसांनंतर सोनं झालं स्वस्त! आता 1 तोळा सोन्यासाठी किती पैसे मोजावे लागणार? पाहा आजचा ताजा भाव निष्क्रिय खात्यांमध्ये हजारो कोटी रुपयेPF खात्यात सलग तीन वर्षे कोणतीही व्यवहार न झाल्यास ते खाते निष्क्रिय मानले जाते. सध्या EPFOकडे सुमारे 31.86 लाख अशी खाती आहेत, ज्यामध्ये एकूण सुमारे 10,903 कोटी रुपये जमा आहेत. पहिल्या टप्प्यात 1,000 रुपयांपेक्षा कमी शिल्लक असलेली सुमारे 7.11 लाख खाती निवडण्यात आली असून त्यातील सुमारे 30 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम थेट खातेदारांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
आधारशी लिंक असलेल्या बँक खात्यामध्ये पैसे पाठवणारया संबंधित प्रक्रियेसाठी आधारशी लिंक असलेल्या बँक खात्यांचा वापर केला जाणार असून खातेदारांना कोणतीही कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नाही. पहिल्या टप्प्या पूर्ण झाल्यानंतर पुढील टप्प्यात उर्वरित लाखो निष्क्रिय खात्यांमधील रक्कमही अशाच पद्धतीने परत केली जाईल. त्यामुळे जर तुमचे खाते 3 वर्षांपासून बंद असेल, तर आता तुमच्या मोबाईलवर लवकरच पैसे जमा झाल्याचा मेसेज येऊ शकतो.
March Bank Holiday : मार्चमध्ये तब्बल 12 दिवस बँका बंद! तुमच्या शहरात कधी राहणार सुट्टी; पाहा संपूर्ण यादी EPFO 3.0 मुळे जलद सेटलमेंट‘EPFO 3.0’ अंतर्गत पीएफ क्लेम प्रक्रियेतही मोठे बदल होणार आहेत. नव्या डिजिटल प्रणालीमुळे क्लेम सेटलमेंटसाठी लागणारा कालावधी मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन तो सुमारे 3 दिवस म्हणजेच 72 तासांपर्यंत कमी करण्यात येणार आहे.