शिक्षण विभागाचा निर्णय, चूक झाल्याचे केले मान्य

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर ताशेरे ओढल्यानंतर एनसीईआरटीचे आठव्या इयत्तेचे वादग्रस्त पाठ्यापुस्तक मागे घेण्यात आले आहे. केंद्रीय शिक्षण विभागाने हा निर्णय गुरुवारी घोषित केला. या पुस्तकात ‘न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार’ संदर्भातील आशय होता. असा आशय पाठ्यापुस्तकात घालणे ही चूक आहे, हे विभागाने मान्य केले.

सरकार नेहमीच न्यायव्यवस्थेचा सन्मान करत आले आहे. या पुस्तकाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या काही सूचना केल्या आहेत, त्यांचे पूर्ण पालन आम्ही करत आहोत. जे घडले त्यासंबंधी शिक्षण विभागाला आणि मला स्वत:ला मोठा खेद वाटतो आणि दु:ख होते, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी व्यक्त केली. ज्या क्षणाला ही बाब माझ्या दृष्टीपथात आली, त्याचवेळी मी एनसीईआरटीला हे पुस्तक मागे घेण्याची सूचना केली. न्यायव्यवस्थेचा अवमान करण्याचा माझा किंवा केंद्र सरकारचा कोणताही हेतू कधीच नव्हता. आम्ही हा प्रकार गंभीरपणे घेत आहोत. तसेच हा प्रकार कोणी केला याची सखोल चौकशी केली जाईल, असेही प्रतिपादन धर्मेंद्र प्रधान यांनी एका संदेशाद्वारे केले आहे.

कारवाई होणारच

हे पुस्तक ज्यांनी बनविले आणि विशेषत: न्यायव्यवस्थेसंबंधीचा धडा ज्यांनी या पुस्तकात समाविष्ट केला, त्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई केली जाईल. आमचा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेसंदर्भात जे आदेश दिले आहेत, त्यांचे पूर्णत: पालन करणे, हे आमचे घटनात्मक आणि नैतिक उत्तरदायित्व आहे, जे आम्ही पार पाडत आहोत, असे वक्तव्य त्यांनी केले आहे.

न्यायालयाचा आदेश काय होता

प्रधान यांच्या प्रतिक्रियेआधी सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात महत्वाचा आदेश दिला होता. एनसीईआरटीच्या आठव्या इयत्तेच्या ‘समाज शास्त्र भाग 2’ या पाठ्यापुस्तकाचे मुद्रण आणि वितरण पूर्णत: थांबवावे. तसेच त्याची डिजिटल आवृत्तीही त्वरित मागे घ्यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. तसेच या पुस्तकाच्या ज्या प्रती शाळांना किंवा वितरणासाठी पाठविण्यात आल्या आहेत, त्या त्वरित हस्तगत करण्याचे उत्तरदायित्व एनसीईआरटीच्या संचालकांवर देण्यात आले होते. या आदेशाचे पालन करण्यासंबंधीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला दोन आठवड्यांच्या आत सादर करा, असा आदेशही न्यायालयाने दिला होता. हे वादग्रस्त पुस्तक ज्यांनी बनविले, त्या सदस्यांची नावे आणि त्यांचे आर्हता यांच्याविषयीही माहिती सादर करा, असा आदेशही न्यायालयाकडून दिला गेला.

प्रकरण नेमके काय…

एनसीईआरटीच्या सुधारित अभ्यासक्रमाच्या आठव्या इयत्तेच्या, समाज शास्त्र भाग 2 या पाठ्यापुस्तकात ‘समाजात न्यायव्यवस्थेची भूमिका’ या नावाचा एक धडा समाविष्ट करण्यात आला होता. न्यायव्यवस्थेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. तसेच न्यायलयांमध्ये प्रचंड प्रमाणात प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात सहस्रावधी, उच्च न्यायालयांमध्ये लक्षावधी तर कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये कोट्यावधी प्रकरणे प्रलंबित आहेत, अशा प्रकारचा उल्लेख या धड्यात करण्यात आला होता. या आशयावर अनेक आक्षेप नोंदविण्यात आले आणि मोठा गदारोळ झाला. त्यानंतर, एनसीईआरटीने या पुस्तकांचे वितरण थांबविले होते. मधल्या काळात हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आले. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी त्याची गंभीर नोंद घेत एनसीईआरटीवर कठोर ताशेरे ओढले आणि कारवाई करण्याचा इशारा दिला. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे पुस्तकच मागे घेण्याचा आदेश दिला. केंद्र सरकारने या आदेशाचे त्वरित कार्यान्वयन केले आहे. त्यामुळे आता या वादावर पडदा पडण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने चूक मान्य केली असून ती हेतुपुरस्सर झाली नसल्याचे प्रतिपादन केले आणि आदेशाचे पूर्ण पालन केले आहे.

न्यायालयाचा आदेश, त्वरित पालन

ड पुस्तक मागे घेण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाचे केंद्राकडून त्वरित पालन

ड केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडून या प्रकारासंबंधी खेद व्यक्त

ड वादग्रस्त धडा लिहिणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईची केंद्राकडून योजना