नवी दिल्ली : आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या चंदीगड शाखेत सुमारे ५९० कोटी रुपयांचा भला मोठा अपहार झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या घोटाळ्यामागे बँकेचे माजी मॅनेजर ऋभव ऋषी यांचा हात असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले असून, त्यांनी पत्नी आणि मेहुण्यासोबत मिळून सरकारी निधीची फसवणूक केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. हरियाणा सरकारच्या विविध विभागांच्या खात्यांमधून पैसे काढून ते खासगी कंपनीत वळवण्यात आले.

हरियाणा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) या प्रकरणी आतापर्यंत चार जणांना अटक केली आहे. यात ऋभव ऋषी, बँकेचे माजी रिलेशन मॅनेजर अभय, ऋभव यांची पत्नी स्वाती सिंगला आणि त्यांचा भाऊ अभिषेक सिंगला यांचा समावेश आहे. तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ‘स्वस्तिक देश प्रोजेक्ट्स’ या कंपनीच्या खात्यात जवळपास ३०० कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले. या कंपनीत स्वाती सिंगला यांच्याकडे ७५ टक्के तर अभिषेक सिंगला यांच्याकडे २५ टक्के शेअर्स आहेत. ऋभव आणि अभय हे दोघेही मुख्य सूत्रधार मानले जात आहेत. दोघांनीही सहा महिन्यांपूर्वी बँकेतून राजीनामा दिला होता.

एसीबीचे महासंचालक ए.एस. चावला यांनी प्राथमिक तपासाचे निष्कर्ष जाहीर करताना सांगितले की, हा संपूर्ण प्रकार एका सुनियोजित कटाचा भाग होता. हरियाणा सरकारची विविध खाती चंदीगडच्या या शाखेतून चालवली जात होती. त्यातील निधी मोहालीतील दुसऱ्या बँकेच्या खात्यात वर्ग करण्यात आला. हे संपूर्ण जाळे हरियाणा, पंजाब आणि चंदीगड या तीन प्रशासकीय क्षेत्रांमध्ये पसरले होते. सरकारी निधी अशा रीतीने फिरवण्यात यशस्वी झाल्याने प्रथमदर्शनी काहीच गडबड जाणवली नव्हती.

घोटाळा कसा समोर आला, याचीही रंजक कहाणी आहे. हरियाणा सरकारच्या एका विभागाने आपले खाते बंद करून उरलेला निधी दुसऱ्या बँकेत हस्तांतरित करण्याची विनंती केली. त्यावेळी बँकेच्या रेकॉर्डमध्ये नोंदवलेल्या रकमेपेक्षा प्रत्यक्ष शिल्लक कमी असल्याचे लक्षात आले. नंतर इतर सरकारी खात्यांचीही तपासणी केली असता त्यातही अशीच तफावत आढळली. यामुळे संशय बळावला आणि तपास यंत्रणा सक्रिय झाली.

आयडीएफसी फर्स्ट बँकेने नियामक संस्थांकडे सादर केलेल्या फाइलिंगमध्ये या फसवणुकीला दुजोरा दिला आहे. बँकेने स्पष्ट केले की, शाखेतील काही कर्मचाऱ्यांनी अनधिकृत आणि फसवे व्यवहार केले असून, त्यात इतर व्यक्तींचाही सहभाग आहे. मात्र बँकेने प्रकरण गांभीर्याने घेतले आणि मुद्दलासह व्याज मिळून एकूण ५८३ कोटी रुपये हरियाणा सरकारच्या संबंधित विभागांना परत केले. म्हणजे १०० टक्के रक्कम पूर्णपणे परत करण्यात आली.

बँकेने एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “आम्ही नेहमी उच्च नैतिक मूल्ये आणि मानकांचे पालन करतो. तपास सुरू असतानाही ग्राहक-प्रथम धोरणानुसार आम्ही त्वरित कारवाई करून संपूर्ण रक्कम भरण्याचा निर्णय घेतला. ही आमच्या कार्यसंस्कृतीची ओळख आहे.” या घटनेमुळे बँकिंग क्षेत्रातील अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणेची चर्चा सुरू झाली आहे.

एसीबीने सांगितले की, तपास अद्याप प्राथमिक टप्प्यात आहे. अटक केलेल्या आरोपींना लवकरच न्यायालयात हजर करण्यात येईल. अधिक तपासात आणखी काही नावे समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या प्रकरणाने बँकिंग व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर, सरकारी खात्यांच्या सुरक्षिततेवर आणि देखरेख यंत्रणेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आता न्यायालय आणि तपास यंत्रणांकडून पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हा घोटाळा केवळ आर्थिक नुकसानीचा मुद्दा नसून, सार्वजनिक विश्वास आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेशी संबंधित आहे. हरियाणा सरकारनेही याबाबत कठोर भूमिका घेतली असून, भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना टाळण्यासाठी कडक उपाययोजना करण्याचे संकेत दिले आहेत.