आरोपपत्रात अनेक विसंगती असल्याचे निरीक्षण, सीबीआयकडून दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया आणि तेलंगणाच्या नेत्या कविता यांना, काही वर्षांपूर्वी गाजलेल्या मद्य घोटाळ्यातून दोषमुक्त करण्यात आले आहे. दिल्लीच्या राऊझ अॅव्हेन्यू न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. केजरीवाल आणि इतर आरोपी यांच्याविरोधात सादर करण्यात आलेल्या आरोपपत्रात अनेक मोठ्या विसंगती असून केजरीवाल, सिसोदिया आणि इतर 21 आरोपींविरोधात कोणतेही प्रथमदर्शनी प्रकरण बनत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने आपल्या निर्णयपत्रात नोंदविले आहे. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडून करण्यात आला होता. सीबीआयवरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले असून हे कटकारस्थानाचे प्रकरण नसल्याचे कारण दिले आहे. मात्र, सीबआयने या निर्णयाला त्वरित दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

साधारणत: चार वर्षांपूर्वीपासून हा मद्य घोटाळा गाजत आहे. केजरीवाल त्यावेळी दिल्लीचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी दिल्लीच्या मद्य धोरणात व्यापक परिवर्तन करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे मद्य उत्पादक आणि मद्य वितरक यांना मोठा अवैध लाभ मिळाला, असा आरोप होता. या लाभार्थींकडून केजरीवाल, सिसोदिया आणि आम आदमी पक्ष यांना अवैध आर्थिक लाभ झाला, असाही आरोप होता. या प्रकरणाचे अन्वेषण सीबीआयकडून करण्यात आले. सीबीआयने सिसोदिया आणि केजरीवाल यांना अटकही केली होती. अनेक महिने हे नेते कारागृहात होते. त्यानंतर त्यांची जामिनावर मुक्तता झाली होती. दिल्लीच्या राऊझ अॅव्हेन्यू न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी करण्यात येत होती. केजरीवाल आणि इतर आरोपी यांनी या प्रकरणी आरोपपत्र रद्द करावे असा अर्ज केला होता. या प्रकरणाला मोठ्या प्रमाणात राजकीय रंगही प्राप्त झाल्याचे दिसून आलेले होते.

केजरीवाल यांना आनंदाश्रू अनावर

न्यायालयाने दोषमुक्त केल्यानंतर केजरीवाल यांना आनंदाश्रू अनावर झाले. त्यांनी निर्णयानंतर प्रतिक्रिया व्यक्त केली. आपल्याविरोधात बनावट गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आपल्याला राजकीय जीवनातून उठविण्याचा हा कट होता. तथापि, मी कधीही भ्रष्टाचार केलेला नाही. मी 100 टक्के कट्टर इमानदार मनुष्य आहे. आता सत्य बाहेर आले असून माझा प्रामाणिकपणा सिद्ध झाला आहे. मी नव्या जोमाने कामाला लागणार आहे, असे वक्तव्य त्यांनी निर्णयानंतर केले आहे.

न्यायालयाचे सीबीआयवर ताशेरे

केजरीवाल आणि इतर आरोपींना दोषमुक्त करताना न्यायालयाने सीबीआय आणि तिने याप्रकरणी केलेला तपास यांच्यावर कठोर ताशेरे ओढले आहेत. या प्रकरणात सीबीआयला पुरावे मिळविण्यात अपयश आले आहे. पायाभूत पुरावेही दिसून येत नाहीत. सीबीआयने मांडलेल्या करस्थान प्रकरणाचेही कोणते पुरावे दिसून येत नाहीत. आरोपपत्रात मोठ्या प्रमाणात अंतर्गत विसंगती आहेत. या प्रकरणात कोणताही प्रथमदर्शनी पुरावा नाही, अशी कारणे न्यायालयाने दिली आहेत.

गुन्हेगारी भावना नाही

या प्रकरणात आरोपींनी गुन्हेगारी भावना (क्रिमिनल इंटेंट) दाखविल्याचे दिसून येत नाही. मद्य धोरणात सुधारणा किंवा परिवर्तन केले हा याचा पुरावा होऊ शकत नाही. केजरीवाल आणि सिसोदिया हे या प्रकरणात गुंतलेले आहेत, याचा कोणताही पुरावा नाही. सीबीआयचे अन्वेषण न्यायालयीन कसोटीवर टिकणारे नाही. त्यामुळे या प्रकरणात ट्रायल करण्याचीही आवश्यकता नाही. हे संपूर्ण प्रकरण काल्पनिक पुराव्यांवर आधारित आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

कोणते आरोपी दोषमुक्त

अरविंद केजरीवाल आणि सिसोदिया यांच्यासह कुलदीप सिंग, नरेंदर सिंग, विजय नायर, अभिषेक बोईनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मुथा गौतम, समीर महेंद्रू, अमनदीपसिंग धाल, अर्जुन पांडे, बुचीबाबू गोरनतला, राकेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, पिन्स कुमार, चनप्रीतसिंग रायल, अरविंद कुमार सिंग, दुर्गेश पाठक, अमित अरोरा, विनोद चौहान, अभिषेक माथुर, के. कविता आणि पी. शरथचंद्र रे•ाr हे दोषमुक्त ठरविण्यात आलेले अन्य आरोपी आहेत, अशी माहिती आहे.

सीबीआयचे त्वरित अपील

या प्रकरणात सीबीआयने भक्कम पुरावे सादर केले असून कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले आहे, अशी प्रतिक्रिया सीबीआयने व्यक्त केली आहे. केजरीवाल आणि अन्य आरोपींना न्यायालयाने ट्रायलआधीच दोषमुक्त केले आहे. या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती उच्च न्यायालयाला केली जाईल, अशी माहिती सीबीआयने दिली.

काय म्हणते कनिष्ठ न्यायालय…

ड केजरीवाल आणि इतर आरोपींविरोधात कोणताही प्रथमदर्शनी पुरावा नाही

ड सीबीआयने केलेल्या तपासात अनेक मोठ्या विसंगतींमुळे प्रकरण बनत नाही

ड आरोपींनी कटकारस्थान केल्याचा आरोप बिनबुडाचा, कोणताही पुरावा नाही

ड हे प्रकरण ट्रायल पातळीवर नेण्याच्या योग्यतेचे नाही, सर्व आरोपी दोषमुक्त