येवला (नाशिक) : कांद्याचे दर यंदाच्या सुरुवातीपासूनच कोसळलेले असल्याने शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रतिक्विंटल ५०० रुपये अनुदान जाहीर करण्यासोबतच कांदा निर्यातीसाठी (Maharashtra onion prices) दीर्घकालीन धोरण ठरविण्यात यावे अशी मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले आहे.
कांद्याच्या किमान निर्यात दरातील वेळोवेळी वाढीचा किंवा निर्यातबंदीचा निर्यातीवर विपरित परिणाम होत असतो. जिल्ह्यासह राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या अत्यंत बिकट परिस्थितीचा सामना करत आहेत. जानेवारी महिन्यापासून कांद्याचे बाजारभाव प्रतिक्विंटल सुमारे एक हजार रुपयांच्या आसपास स्थिरावलेले होते. बुधवारपासून (ता.२५) अनेक बाजार समित्यांमध्ये प्रतिक्विंटल ५०० आणि त्यापेक्षाही कमी दर मिळत आहे.
कांदा पिकासाठी प्रतिक्विंटलला १५०० रुपये उत्पादन खर्च येतो. मात्र सध्या मिळणारा बाजारभाव हा खर्चाइतकाही नसल्याने शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. वाढलेली मजुरी, खत आणि औषधांच्या खर्चाने शेतकरी बेजार आहे. बिगर मोसमी पाऊस आणि बदलते वातावरण यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आधीच मोठा फटका बसला आहे. शासनाने २०२३ मध्ये शासनाने कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान दिले होते.
Snake in Grapes Farm Sangli : शेतकऱ्याच्या काळजाचा ठोकाच चुकला! द्राक्ष वेलीवर वेटोळे घालून बसलेल्या नागाला पाहून काळजाचं पाणी झालं; पाहा अंगावर काटा आणणारा व्हिडिओ..सध्याची परिस्थिती त्यापेक्षाही अधिक गंभीर असल्याने राज्य शासनाने किमान प्रतिक्विंटल ५०० रुपये अनुदान तातडीने जाहीर करावे, जेणेकरून उत्पादन खर्चाचा काही भाग तरी भरून निघेल व शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल अशी मागणी मंत्री भुजबळ यांनी केली आहे. कांद्याच्या उत्पादन खर्चावर आधारित धोरण निश्चित ठरविणे गरजेचे आहे. निर्यातीवरील निर्बंध व धोरणे स्पष्टपणे जाहीर करावीत, जेणेकरून शेतकरी आणि व्यापारी निश्चित धोरणांनुसार निर्णय घेऊ शकतील असे त्यांनी म्हटले आहे.
कांद्यासाठी या उपाययोजना करव्यात...कांद्याचा उत्पादन खर्च, नफा आणि बाजारपेठेतील मागणी यावर आधारित हमीभाव निश्चित करणे हा कांद्याच्या बाजारभावासाठी दीर्घकालीन उपायही मंत्री भुजबळ यांनी सुचविला आहे. कांद्याचा उत्पादन खर्च १,५०० रुपये प्रतिक्विंटल असल्यास त्यात ५० टक्के म्हणजे ७५० रुपये नफा धरून २,२५० रुपये आधारभूत किंमत ठेवावी. तीन हजार रुपयांपर्यंत बाजारभाव असल्यास कोणतेही निबंध लावू नयेत. तीन ते चार हजार रुपयांपर्यंत भाव गेल्यास किमान निर्यात किंमत लागू करावी. चार ते पाच हजार रुपयांपर्यंत भाव गेल्यास निर्यात शुल्क लागू करावे.
Aniket Kothale Death Case : गुन्हा लपवण्यासाठी भयानक षडयंत्र! बडतर्फ पोलिस उपनिरीक्षकाचा क्रूर चेहरा आला समोर; उज्ज्वल निकमांनी पुराव्यांसह कोर्टात केली पोलखोलपाच ते सहा हजार रुपयांपर्यंत भाव गेल्यास निर्यात बंदी लावावी आदी उपाययोजना त्यांनी सुचविल्या आहेत. हे धोरण निश्चित करून शेतकरी, व्यापारी आणि ग्राहकांसाठी स्पष्टरीत्या प्रसिद्ध करावे, जेणेकरून त्यानुसार खरेदी-विक्रीचे नियोजन करता येईल. ही उपाययोजना शेतकरी, व्यापारी आणि निर्यातदारांसाठी फायदेशीर ठरेल, तसेच भारतीय कांद्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्थिरता मिळण्यास मदत होईल. आंतरराष्ट्रीय खरेदीदारांना इतर देशांकडून कांदा खरेदी करण्याची सवय लागत असल्याने भारतीय कांदा निर्यातीवर त्याचे विपरीत परिणाम होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
