प्रेमसंबंधातून निर्माण झालेल्या शारीरिक संबंधांवर आणि लग्नाचे वचन पूर्ण न केल्याने दाखल झालेल्या खटल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, सहमतीने झालेल्या शारीरिक संबंधांना छळ मानले जाऊ शकत नाही. छळ आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायदा (लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण) कायदा (POCSO) अंतर्गत एका तरुणाविरुद्ध दाखल केलेला खटला रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

तक्रारदार आणि आरोपी हे नातेवाईक आहेत आणि काही काळापासून त्यांच्यात संबंध होते. सुरुवातीला त्यांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु दोन्ही कुटुंबांच्या तीव्र विरोधामुळे त्यांचे लग्न रोखले गेले. या वादामुळे नंतर क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात भारतीय दंड संहिता आणि POCSO कायद्यांतर्गत तरुणाविरुद्ध खटला दाखल करण्यात आला. आरोपींनी औरंगाबाद खंडपीठात या प्रकरणाविरुद्ध याचिका दाखल केली होती.

खटल्याची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एस.जी. चपळगावकर यांनी संपूर्ण प्रकरणाची बारकाईने तपासणी केली. न्यायालयाने असे नमूद केले की, तक्रार दाखल करताना मुलीचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त होते. दोघेही प्रौढ आहेत. त्यांचे शारीरिक संबंध केवळ लग्नाच्याखोट्या आश्वासनावर आधारित नव्हते तर परस्पर संमतीवर आधारित होते. चौकशीत असे दिसून आले की, लग्न न करण्याचे कारण खोटे आश्वासन नव्हते, तर कुटुंबाचा विरोध होता.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने असा निर्णय दिला की जिथे दोन प्रौढ व्यक्ती सहमतीने संबंध बनवतात, जर लग्नाचे वचन पूर्ण केले नाही तर त्याला नेहमीच छळ म्हणता येणार नाही. याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर न्यायालयाने क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात दाखल केलेला एफआयआर रद्द केला. या प्रकरणात अर्जदारातर्फे वकील वैभव बी. ढगे उपस्थित राहिले, तर सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील एस.ए. गायकवाड यांनी युक्तिवाद केला.