मुंबई, 1 मार्च: भारताचे सकल वस्तू आणि सेवा कर (GST) संकलन फेब्रुवारी 2026 मध्ये 1.83 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे, जे मागील महिन्याच्या तुलनेत 8.1 टक्क्यांनी वाढले आहे, रविवारी जाहीर झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार.

यासह, 28 फेब्रुवारीपर्यंत 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी एकूण सकल GST महसूल 20.27 लाख कोटी रुपये होता – वार्षिक 8.3 टक्के वाढ दर्शविते.

फेब्रुवारीमध्ये, एकूण परतावा 22,595 कोटी रुपये झाला, जो मागील वर्षीच्या याच महिन्याच्या तुलनेत 10.2 टक्क्यांनी अधिक आहे.

परताव्याचे समायोजन केल्यानंतर, महिन्यासाठी निव्वळ जीएसटी महसूल 1.61 लाख कोटी रुपयांवर आला, डेटानुसार.

एकूण देशांतर्गत जीएसटी महसूल 1.36 लाख कोटी रुपये होता, जो 5.3 टक्के वाढ दर्शवितो. दरम्यान, आयातीतील महसुलात 17.2 टक्क्यांनी वाढ होऊन संकलन 47,837 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे.

तथापि, निव्वळ उपकर महसुलात झपाट्याने घट होऊन ती 5,063 कोटी रुपये झाली, जी गेल्या वर्षीच्या फेब्रुवारीमध्ये 13,481 कोटी रुपये होती.

राज्यनिहाय सेटलमेंटनंतरच्या जीएसटी महसुलात संमिश्र कल दिसून आला. औद्योगिक राज्यांनी ठोस वाढ नोंदवली, तर काही लहान आणि संसाधनांवर अवलंबून असलेल्या राज्यांमध्ये संकलनात घट झाली.

सेटलमेंटपूर्व महसुलात 10,286 कोटी रुपयांसह महाराष्ट्राने जीएसटी किटीमध्ये सर्वाधिक योगदान दिले. त्यापाठोपाठ कर्नाटक आणि गुजरात हे प्रमुख योगदानकर्ते आहेत.

हिमाचल प्रदेश, चंदीगड, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांसह अनेक राज्यांनी पोस्ट-सेटलमेंट स्टेट GST (SGST) महसुलात सकारात्मक वाढ नोंदवली आहे.

दुसरीकडे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा आणि जम्मू-काश्मीर या राज्यांमध्ये SGST महसूल वाढीत घट झाली आहे.

“जीएसटी 2.0 नंतर सकल GST संकलनात स्थिर वाढ दिसून येत आहे, जी सतत मागणीच्या आधारे अर्थव्यवस्थेतील लवचिकता दर्शवते,” असे एका तज्ञाने सांगितले.

“अनेक उपभोग राज्यांमध्ये इतरांपेक्षा तुलनेने जास्त वाढ झाली आहे. डेटा सूचित करतो की GST स्थिर आणि अंदाजे वाढीच्या टप्प्यात प्रवेश केला आहे, जो पाहण्यासाठी उत्साहवर्धक आहे. आयातीवरील उच्च वाढ सीमापार व्यापार क्रियाकलापांमध्ये वाढ दर्शवते,” विश्लेषकाच्या मते.

-IANS