स्वयंपाकाच्या गॅसला केंद्र सरकारचे प्रधान्य

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशात स्वयंपाकाच्या गॅसचा तुटवडा होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातल्या  पेट्रोलियम कंपन्यांना स्वयंपाकाच्या गॅसचे जास्तीत जास्त उत्पादन करण्याचा आदेश दिला आहे. हा गॅस ‘एलपीजी’ (लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅस) म्हणून ओळखला जातो. केंद्र सरकारने हा आदेश अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या अंतर्गत दिला आहे.

या वायूचे उत्पादन झाल्यानंतर तो केवळ घरगुती उपयोगासाठी विकण्यात आला पाहिजे. त्याची विक्री केवळ घरगुती स्वयंपाकासाठीच झाली पाहिजे. या गॅसचे उत्पादन झाल्यानंतर त्याची विक्री करण्यासाठी तो तीन सार्वजनिक पेट्रोलियम वितरण कंपन्यांकडे हस्तांतरित करण्यात यावा, असेही आदेशात स्पष्ट केले गेले.

प्रोपेन आणि ब्युटेनचे मिश्रण

लोक घरात उपयोग करतात तो स्वयंपाकाचा इंधन वायू प्रोपेन आणि ब्युटेन या दोन ज्वालाग्रही वायूंच्या मिश्रणातून निर्माण केला जातो. हे दोन वायू अन्य उत्पादनांसाठीही उपयोगात आणले जातात. तथापि, पुढचे काही दिवस या वायूंचे इतर सर्व उपयोग थांबविण्यात यावेत. या दोन वायूंपासून जास्तीत जास्त प्रमाणात स्वयंपाकाचा इंधन वायूच बनविण्यात यावा, असा आदेश कंपन्यांना दिला गेला.

इतरत्र उपयोग नकोच

पेट्रोलियम कंपन्यांनी या दोन वायूंचा उपयोग अन्य कोणत्याही कारणांसाठी करु नये. या वायूंपासून अन्य कोणतीही व्यापारी अगर अन्य उत्पादने निर्माण करु नयेत. अन्य पेट्रोलियम उत्पादनांसाठीही त्यांचा उपयोग करु नये, असेही कंपन्यांना निक्षून स्पष्ट करण्यात आले आहे. युद्धामुळे स्वयंपाकाच्या गॅसची टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने आत्तापासूनच प्रयत्नांना प्रारंभ केला आहे.

पेटी

भारताची स्थिती सुखावह

एपीजी आणि एलएनजी या दोन्ही इंधन वायूंच्या साठ्यांच्या संदर्भात भारताची स्थिती अत्यंत सुखावह आहे, अशी माहिती पेट्रोलियम विभागाशी संबंधित असणाऱ्या एका अधिकाऱ्याने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर दिली आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाली, तरी भारताला इंधन पुरवठा होत राहील, अशी व्यवस्था भारताने यापूर्वीच केल्याने आम्ही या गॅसच्या पुरवठ्यासाठी या सामुद्रधुनीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून नाही. आम्ही जगाच्या इतर भागांमधून अधिक इंधन आणि ऊर्जा आता मिळवित आहोत, असे त्याचे म्हणणे आहे.