किमान शिल्लक दंड नाही: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी सांगितले की, देशात सुमारे 72 कोटी मूलभूत बचत बँक ठेव खाती (बीएसबीडीए) आहेत, ज्यामध्ये किमान शिल्लक न ठेवल्यास कोणताही दंड आकारला जात नाही. या खात्यांमध्ये प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) अंतर्गत उघडलेली खाती देखील समाविष्ट आहेत.
लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले की, बीएसबीडीए खात्यांमध्ये बँकांकडून शून्य शिल्लक बचत खाते सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. देशातील सर्व लोकांना बँकिंग सेवा उपलब्ध करून देणे हा या प्रणालीचा उद्देश आहे.
विशेषत: बँकिंग सुविधांपासून दूर राहणारे लोक, दुर्बल घटक आणि छोटे ठेवीदार यांना बँकिंग प्रणालीशी जोडण्यासाठी हा उपक्रम हाती घेण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. याद्वारे सरकार आर्थिक समावेशनाला प्रोत्साहन देऊ इच्छिते, जेणेकरून अधिकाधिक लोकांना औपचारिक बँकिंग प्रणालीचा लाभ घेता येईल. या खात्यांमध्ये किमान शिल्लक ठेवण्याची अट नाही. खातेदारांना ठेवी, पैसे काढणे आणि एटीएम प्रवेश यासारख्या मूलभूत बँकिंग सेवा विनामूल्य प्रदान केल्या जातात आणि कोणतेही दंड आकारले जात नाहीत.
इतर खात्यांच्या बाबतीत, बँका किमान मासिक सरासरी शिल्लक (MAB) न ठेवल्याबद्दल शुल्क आकारू शकतात. हे शुल्क बँकांच्या बोर्डाने मंजूर केलेल्या धोरणांनुसार आणि आरबीआयच्या विद्यमान निर्देशांनुसार आकारले जाते. आरबीआयच्या नियमांनुसार, असे शुल्क वाजवी, पारदर्शक आणि सेवा प्रदान करण्याच्या किंमतीशी सुसंगत असले पाहिजे.
2022-23 ते 2024-25 या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी (PSBs) चालू खाते आणि बचत खातेधारकांकडून किमान सरासरी शिल्लक न ठेवल्याबद्दल एकूण 8,092.83 कोटी रुपये वसूल केले आहेत.
सीतारामन म्हणाल्या की, गेल्या तीन आर्थिक वर्षात वसूल झालेले 8,092.83 कोटी रुपये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एकूण उत्पन्नाच्या केवळ 0.23 टक्के आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते की, असे शुल्क बँकांच्या उत्पन्नाचा फारच छोटा भाग आहे आणि त्यांचा उद्देश दंडाद्वारे महसूल वाढवणे हा नसून बँकिंग सेवा पुरविण्याचा खर्च भागवणे हा आहे.
हेही वाचा: सावधान! तुम्हीही तुमचे 'स्वातंत्र्य' विकताय का? EMI ट्रॅप तुमचे आर्थिक स्वातंत्र्य कसे हिरावून घेत आहे ते जाणून घ्या
ग्राहकांना चांगल्या सेवा देण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी त्यांच्या सेवा शुल्काचे पुनरावलोकन केले आहे. बोर्डाने ठरवलेली धोरणे आणि व्यावसायिक गरजांच्या आधारे, SBI ने मार्च 2020 पासून बचत खात्यात किमान सरासरी शिल्लक (MAB) न ठेवण्याचे शुल्क पूर्णपणे रद्द केले आहे. याशिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातील नऊ बँकांनी 2025 मध्ये असे शुल्क पूर्णपणे काढून टाकले आहे. तर दोन बँकांनी किमान शिल्लक त्याच्याशी निगडीत शुल्क कमी किंवा सोपे करण्यात आले आहे.
