नवी दिल्ली: अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्ध तीव्र झाल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती सोमवारी $120 प्रति बॅरलच्या जवळपास वाढल्या आणि $112.98 वर घसरल्या, ज्यामुळे मध्य पूर्वेतील तेल आणि वायू उत्पादन आणि शिपिंगला धोका निर्माण झाला. जगभरातील आर्थिक बाजारांनाही क्रूडच्या वाढत्या उष्णतेचा सामना करावा लागला.
अनेक आखाती देशांनी तेल आणि वायूचे उत्पादन थांबवल्यामुळे, तसेच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील व्यत्ययांमुळे ऊर्जा पुरवठ्याबाबत चिंता वाढली आहे. एका अहवालात SBI रिसर्चने म्हटले आहे की, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, तेल पुरवठा मार्गातील व्यत्यय आणि रेमिटन्स आणि व्यापारावर होणारे संभाव्य परिणाम भारतासाठी चिंतेची बाब ठरू शकतात.
भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा आयात करणारा देश आहे कारण त्याने आपल्या कच्च्या तेलाच्या आवश्यकतेपैकी 88% खरेदी केली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, एकूण आयातीपैकी, भारताचे दररोज 5.5 दशलक्ष बॅरल तेल होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाते. अशा प्रकारे, जर व्यत्यय दीर्घकाळ चालू राहिला तर भारताला पुरवठा संकट आणि आयात खर्चात तीव्र वाढ होऊ शकते.
जगातील एकूण कच्च्या तेलापैकी वीस टक्के तेल इराणच्या उत्तरेस असलेल्या या मोक्याच्या जलमार्गावरून जाते, हा अरुंद सागरी मार्ग आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये, ब्रेंट क्रूडची किंमत प्रति बॅरल सुमारे $58.92 होती, जी फेब्रुवारी 2026 अखेर प्रति बॅरल $70.75 वर पोहोचली. कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल $1 वाढल्यास, भारताचे आयात बिल सुमारे 16,000 कोटी रुपयांनी वाढेल.
अहवालानुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये प्रति बॅरल 10 डॉलरची वाढ भारताच्या चालू खात्यातील तूट (CAD) सुमारे 36 आधार अंकांनी वाढू शकते.
कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे कॉस्ट-पुश इन्फ्लेशनमध्ये वाढ होऊ शकते, ज्यामुळे कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स (CPI) आधारित चलनवाढ सुमारे 25-40 बेस पॉइंट्सने वाढू शकते. यामुळे कर्ज महाग होऊ शकते, ज्यामुळे EMI जास्त होऊ शकते.
तेलाच्या किमती लवकरच कमी झाल्या नाहीत तर भारताच्या आर्थिक विकासाला फटका बसू शकतो. अहवालानुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये प्रति बॅरल 10 डॉलरची वाढ भारताच्या जीडीपी वाढीस सुमारे 20-25 बेस पॉईंटने कमी करू शकते. कच्च्या तेलाचा दर प्रति बॅरल $130 वर पोहोचल्यास, FY2027 मध्ये भारताचा GDP वाढीचा दर अंदाजे 7% वरून 6% पर्यंत घसरेल.
भारताला मिळणाऱ्या विदेशी रेमिटन्सवर परिणाम होऊ शकतो. भारताला 2025 मध्ये सुमारे $138 अब्ज वैयक्तिक रेमिटन्स मिळाले होते, तर 2024 मध्ये ते $131.9 अब्ज होते. यापैकी सुमारे 18% रेमिटन्स GCC (गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल) देशांमधून येतात.
मध्यपूर्वेतील संकटाचा फटका रुपयालाही बसला आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे अल्पावधीत रुपयावर आणखी दबाव येऊ शकतो.
अमेरिका-इराण युद्ध सुरू राहिल्यास पश्चिम आशियाई देशांशी भारताच्या व्यापाराला मोठा फटका बसू शकतो. भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी 15% पेक्षा जास्त आणि आयातीपैकी 16% पेक्षा जास्त GCC देशांचा वाटा आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढू शकतात कारण जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा तेल विपणन कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होते कारण आयात खर्च वाढतो. यामुळे तेल कंपन्यांच्या मार्जिनवर आणि नफ्यावर दबाव येऊ शकतो.
कच्च्या तेलाचा उच्चांक कायम राहिल्यास कच्चा माल महाग होऊ शकतो, शेवटी अंतिम उत्पादनांमध्ये वाढ होऊ शकते.
टायर उद्योग देखील पेट्रोकेमिकल-आधारित कच्च्या मालावर अवलंबून आहे. अशा प्रकारे, कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने उत्पादन खर्चावर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे किंमती वाढू शकतात.
विमानाच्या इंधनाच्या किमती कच्च्या तेलाशी जोडल्या गेल्याने विमान वाहतूक क्षेत्रालाही फटका बसण्याची शक्यता आहे. जेव्हा तेल महाग होते, तेव्हा एअरलाइन्सचा परिचालन खर्च वाढतो.
