आंतरराष्ट्रीय विमान भाडेवाढ: मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाचा परिणाम आता थेट सर्वसामान्यांच्या खिशावर होताना दिसत आहे. इंडियन एअरलाइन्सने आंतरराष्ट्रीय विमानांच्या भाड्यात सुमारे 15% वाढ केली आहे. ब्लूमबर्गने आपल्या एका रिपोर्टमध्ये ही माहिती दिली आहे. अहवालानुसार, अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराणमधील वाढत्या युद्धामुळे आणि होर्मुझ मार्गाच्या प्रभावामुळे कच्च्या तेल आणि जेट इंधनाच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. ज्याचा परिणाम जागतिक विमान वाहतूक उद्योगावरही दिसून येत आहे.
भारतासह आशियातील आणि जगभरातील प्रमुख विमान कंपन्यांनीही तिकीट दरात वाढ केली असून अनेक कंपन्या त्यांची विमाने ग्राउंड करण्याचा विचार करत आहेत. 1970 नंतरचे हे सर्वात मोठे तेल संकट असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
अहवालानुसार, जेट इंधन म्हणजेच एटीएफच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे भारतीय विमान वाहतूक कंपन्या येत्या काही दिवसांत भाड्यात आणखी वाढ करू शकतात. विमान कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, वाढत्या परिचालन खर्चामुळे त्यांच्याकडे भाडे वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही.
28 फेब्रुवारीपासून इराण-इस्रायल युद्ध सुरू झाल्यापासून आणि होर्मुझ मार्गावर परिणाम झाल्यापासून तेल पुरवठा साखळीवर वाईट परिणाम झाला आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. ब्रेंट क्रूड ऑइलची किंमत आज प्रति बॅरल $ 93 पर्यंत खाली आली आहे. एक दिवस आधी, ब्रेंट क्रूड ऑइलची किंमत प्रति बॅरल $ 120 च्या आसपास पोहोचली होती.
संघर्ष सुरू झाल्यापासून अनेक बाजारपेठांमध्ये जेट इंधनाच्या किमती दुपटीने वाढल्या आहेत. युद्धापूर्वी, जेट इंधनाच्या किंमती प्रति बॅरल सुमारे $85 ते $90 होत्या, ज्या आता प्रति बॅरल $150 ते $200 पर्यंत वाढल्या आहेत. मध्यपूर्वेतील तणावामुळे जगभरात आतापर्यंत 40,000 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. उड्डाणे रद्द सुद्धा झाले आहेत.
जेट इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे जगभरातील विमान कंपन्यांनी केवळ तिकिटांच्या किमती वाढवल्या नाहीत तर त्यांचे भविष्यातील आर्थिक अंदाजही मागे घेतले आहेत. विमान कंपन्यांसाठी जेट इंधन हा सर्वात मोठा खर्च आहे. एकूण परिचालन खर्चामध्ये त्याचा वाटा 30% ते 40% आहे.
हेही वाचा: टेक महिंद्रामध्ये 30,000 कर्मचारी कामावरून काढले? सोशल मीडियावर या दाव्यानंतर खळबळ उडाली होती; कंपनीने आपले मौन तोडले
तेलाच्या किमतीत अचानक झालेल्या या बदलामुळे विमान कंपन्यांचे बजेट बिघडले आहे. एअर न्यूझीलंड आणि क्वांटाससारख्या बड्या कंपन्यांनीही वाढीव खर्चाचा बोजा प्रवाशांवर टाकणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
