OTT प्लॅटफॉर्ममध्ये: भारतात ऑनलाइन कंटेंट झपाट्याने वाढत आहे, पण त्यासोबतच चुकीच्या आणि आक्षेपार्ह मजकुराची समस्याही समोर येत आहे. या कारणास्तव, सरकार आणि संसदीय समित्या आता OTT प्लॅटफॉर्मवर कडकपणा वाढवत आहेत. अलीकडील अहवालानुसार, नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल सुमारे 10 ते 15 OTT प्लॅटफॉर्मची चौकशी सुरू आहे.

संसदीय समितीने सांगितले की, अनेक व्यासपीठांवर बेकायदेशीर आणि आक्षेपार्ह मजकूर दाखवल्याचा आरोप आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, प्रथम 25 प्लॅटफॉर्म ब्लॉक करण्यात आले होते, त्यानंतर 18 इतरांवरही कारवाई करण्यात आली होती. सध्या 10-15 प्लॅटफॉर्मची तपासणी सुरू असून गरज पडल्यास ते ब्लॉकही केले जाऊ शकतात. इंटरनेटवरील सुरक्षित आणि स्वच्छ सामग्री सुनिश्चित करणे हा त्याचा उद्देश आहे.

आक्षेपार्ह साहित्य दाखवल्याचा आरोप

फेब्रुवारीमध्ये सरकारने MoodXVIP, Koyal Playpro, Digi Movieplex, Feel आणि Jugnu सारखे काही OTT प्लॅटफॉर्म ब्लॉक केले होते. त्यांच्यावर अश्लील आणि आक्षेपार्ह साहित्य दाखवल्याचा आरोप आहे, जे आयटी नियम 2021 चे उल्लंघन करते. यापूर्वी 2025 मध्ये देखील 25 हून अधिक ॲप्सवर कारवाई करण्यात आली होती, ज्यामध्ये काही लोकप्रिय प्लॅटफॉर्मचा समावेश होता.

समितीने आपल्या अहवालात असेही म्हटले आहे की ओटीटी आणि ऑनलाइन मीडियाशी संबंधित सध्याच्या नियमांमध्ये काही कमतरता आहेत. म्हणून, एक मजबूत आणि स्पष्ट नियमन प्रणालीची आवश्यकता आहे, ज्यामुळे वाईट सामग्री प्रभावीपणे नियंत्रित केली जाऊ शकते. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अधिक काटेकोरपणे नजर ठेवली जावी अशी सरकारची इच्छा आहे.

फेक न्यूजवर सरकार कडक

फेक न्यूजबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोचे फॅक्ट चेक युनिट या दिशेने काम करत आहे आणि त्यांनी आतापर्यंत सुमारे 1400 URL ब्लॉक केले आहेत. बनावट मजकूर रोखण्यासाठी एआय टूल्सचा अधिक वापर करावा आणि या कामासाठी बहुभाषिक तज्ञांची संख्या वाढवावी, असे अहवालात सुचवण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला

या प्रकरणाला कायदेशीर स्वरूपही प्राप्त झाले आहे. सुप्रीम कोर्टाने 10 मार्च 2026 रोजी या मुद्द्यावर सुनावणी करण्याचे सांगितले. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये PIB फॅक्ट चेक युनिट रद्द करण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने हे प्रकरण अधिक महत्त्वाचे झाले आहे.

हेही वाचा- एका प्लॅनमध्ये संपूर्ण कुटुंब सेट, एअरटेलचा ₹ 1399 चा धमाका, तुम्हाला नेटफ्लिक्स + अमर्यादित डेटा मिळेल

अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की खोट्या बातम्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या ऑडिओ-व्हिडिओ क्लिप मोठ्या कार्यक्रमांदरम्यान-जसे की निवडणुका, निषेध किंवा इतर महत्त्वाच्या घटनांमध्ये वेगाने पसरतात. अशा परिस्थितीत सरकार आणि संबंधित यंत्रणांनी अधिक सतर्क राहण्याची गरज आहे, जेणेकरून योग्य आणि विश्वासार्ह माहिती लोकांपर्यंत पोहोचू शकेल.