कऱ्हाड: संभाव्य इंधन टंचाई आणि युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेत सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत सरकारमान्य स्वस्त धान्य दुकानात रॉकेल वितरण सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्र शासनाच्या १२ मार्च २०२६ रोजीच्या पत्रानुसार राज्यभरात सुमारे तीन हजार ७४४ किलोलिटर रॉकेल वाटपाचे नियोजन केले आहे.
राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय! सात दिव्यांग शाळांतील विद्यार्थ्यांचे होणार समायोजन; दिव्यांग विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांचे सीईओंना निर्देश..राज्यात रॉकेल वितरण अत्यंत मर्यादित स्वरूपात आहे. त्याची वितरण यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात निष्क्रिय आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना रॉकेलचा पुरवठा करताना अडचणी येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर रॉकेल परवाना प्रक्रियेला गती देण्यासाठी शासनाने महत्त्वाच्या सूचनाही जारी केल्या आहेत.
परवाना नूतनीकरण खुलेरॉकेल विक्रीचा ज्या परवानाधारकांनी नूतनीकरण केलेले नाही, मात्र ज्यांनी त्यासाठी अर्ज केले आहे. त्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत, त्यांचे परवाने नूतनीकरण झालेले समजण्यात येणार आहेत. परवाना मंजुरी, नूतनीकरण किंवा विलंबासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, असा स्पष्ट आदेश देण्यात आला आहे. शासनाच्या आदेशानुसार, अधिकृत सरकार मान्य स्वस्त दुकानांमार्फत रॉकेलचा पुरवठा केला जाणार आहे. ज्या कार्डधारकांकडे गॅस जोडणी नाही, त्यांना प्राधान्याने रॉकेल दिले जाईल. तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागामार्फत प्रत्येक गाव आणि प्रभागातील दुकानांना साठा वाटपाचे नियोजन युद्धपातळीवर सुरू आहे. रॉकेलचा काळाबाजार होऊ नये, यासाठी शासनाने स्वस्त धान्य दुकानदारांना साठ्याची आणि वितरणाची नोंद ठेवणे बंधनकारक केले आहे. पुरवठा विभागाचे पथक ठिकठिकाणी अचानक भेटी देऊन तपासणी करणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकारदोन ते पाच वर्षे विलंब झालेल्या प्रकरणांमध्ये आता शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याऐवजी जिल्हाधिकारी स्तरावर त्या परवान्यांचे नूतनीकरण करण्याची कार्यवाहीचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे प्रक्रिया अधिक वेगवान होण्याची अपेक्षा आहे. वारसाच्या नावे प्रलंबित परवाने तत्काळ वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ज्या गावांमध्ये रॉकेल विक्रेते उपलब्ध नाहीत, त्या ठिकाणी रास्त भाव दुकानधारकांनाच परवाना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रॉकेल विक्रीची उपाययोजना परिस्थिती पूर्ववत होईपर्यंत लागू राहणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
Pune Mumbai Expressway: पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’ चे काम पूर्ण; 'या' दिवशी होणार खुला, प्रवासाचा वेळ २५ मिनिटांनी वाचणार! कऱ्हाडमधून पहिली मागणीराज्यात काही दिवसांपासून जाणवणारी इंधनाची तीव्र टंचाई आणि गॅस सिलिंडरच्या वाढत्या दरांच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने सामान्यांची चूल पेटती राहावी, यासाठी आता पुन्हा एकदा रास्त भाव धान्य दुकानांमधून रॉकेल विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची पहिली मागणी कऱ्हाडमधून झाली होती. सरकारमान्य स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अशोकराव पाटील यांनी तहसीलदारांना रास्त भाव दुकानातून रॉकेल विक्रीस परवानगी देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार राज्य शासनाने रॉकेल विक्री स्वस्त धान्य दुकानातून होणार असल्याचा आदेश दिला आहे.
