केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने (CBIC) म्हटले आहे की, कंपन्या आता विभागाच्या ICEGATE पोर्टलवर सीमा शुल्क भरण्यासाठी UPI, डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड वापरू शकतात. एका परिपत्रकात, CBIC ने म्हटले आहे की, ICEGATE (इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे) या ई-पेमेंट प्लॅटफॉर्मने सीमा शुल्क भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी पेमेंट एग्रीगेटर्सना एक अधिकृत माध्यम म्हणून सक्षम केले आहे.

ICEGATE हे भारतीय सीमा शुल्कासाठी एक प्रमुख डिजिटल पायाभूत सुविधा म्हणून काम करते. हे एक असे माध्यम आहे, ज्याद्वारे आयातदार आणि निर्यातदार कागदपत्रे दाखल करतात, मंजुरीचा मागोवा घेतात आणि शुल्क भरतात. कालांतराने या प्रणालीमध्ये लक्षणीय बदल झाले असले तरी, पैसे भरण्याची पद्धत मोठ्या प्रमाणावर मर्यादित संख्येतील अधिकृत बँका आणि नेट बँकिंग व एनईएफटी/आरटीजीएस यांसारख्या पारंपरिक माध्यमांपुरतीच मर्यादित राहिली आहे.

कर आणि सल्लागार कंपनी AKM ग्लोबलचे अप्रत्यक्ष कर विभागाचे प्रमुख, इकेश नागपाल म्हणाले की, ICEGATE वरील पेमेंट एग्रीगेटर सुविधेमुळे, शुल्क भरणे आता विशिष्ट बँकिंग चॅनेलपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. कंपन्या आता UPI, डेबिट किंवाक्रेडिट कार्ड वापरू शकतात आणि एका व्यापक बँकिंग नेटवर्कमध्ये प्रवेश मिळवू शकतात, ज्यामुळे पेमेंट करणे आणि व्यवहार व्यवस्थापित करणे अधिक सोपे आणि सोयीस्कर होते. यामुळे मर्यादित बँकांवरील अवलंबित्व कमी होईल.

यामुळे, विशेषतः वेळेच्या मर्यादेत मंजुरीच्या प्रकरणांमध्ये, अधिक लवचिकता आणि वेग येईल. नागपाल म्हणाले की, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, यूपीआयची सुरुवात ही एक महत्त्वपूर्ण सुविधा आहे, कारण ती सोपी, सर्वत्र उपलब्ध आहे आणि त्यात सामान्यतः व्यवहार शुल्क लागत नाही, ज्यामुळे लहान करदात्यांना मोठा फायदा होतो. व्यवसाय सुलभता वाढवण्याच्या दिशेने हे एक पाऊल आहे.

ईवाय इंडियाचे टॅक्स पार्टनर, विमल प्रुथी म्हणाले की, या सुधारणेमुळे आयातदार आणि निर्यातदारांसाठी व्यवहार सोपे होतात, मंजुरी प्रक्रियेतील अडथळे कमी होतात आणि रोख प्रवाह व्यवस्थापनात अधिक गती व पारदर्शकता येते… आणि व्यापार सुलभ करण्याच्या व व्यवसाय सुलभ करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेला बळकटी मिळते.