मुंबई : धारणी येथे अद्ययावत सुविधांचे रुग्णालय उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २००१ मध्ये घेतला होता; मात्र अद्याप तसे रुग्णालय उभे राहिले नाही. हे रुग्णालय नेमके कधी उभे राहणार, अशी विचारणा बुधवारी (ता. २५) उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली.

मेळघाट येथील कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू आणि स्तनदा मातांच्या मृत्यूसंदर्भात गेल्या तीन दशकांपासून उच्च न्यायालयात विविध जनहित याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्य सरकारने २००१ मध्ये धारणी येथील आदिवासींच्या उपचारांसाठी अद्ययावत रुग्णालय उभारण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते.

दरम्यान, अद्याप हे रुग्णालय प्रगतिपथावर असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. जुगलकिशोर गिल्डा यांनी केला. तसेच गेल्या दोन वर्षांत जवळपास ३५ हजार बालमृत्यू झाल्याचाही दावा त्यांनी केला.

दुसरीकडे, राज्य सरकारकडून सकारात्मक पावले उचलण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. सुरुवातीला १०० खाटांचे रुग्णालय उभारण्याचा प्रस्ताव होता; मात्र त्याची क्षमता वाढवून ३०० खाटांची करण्यात आली आहे. त्यामुळे तांत्रिक अडचणींमुळे विलंब झाला असून, लवकरच रुग्णालय सुरू होईल, अशी माहिती सरकारी वकील भूपेश सामंत यांनी न्यायालयाला दिली.

तथापि, हा अत्यंत संवेदनशील विषय असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. प्रसूती वेदना कधीही सुरू होऊ शकतात; अशा वेळी गर्भवती महिलांना वेळेवर आणि योग्य सोयी-सुविधांसह उपचार मिळणे अत्यंत गरजेचे असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. वेळेअभावी सुनावणी गुरुवारी (ता. २६) ठेवण्यात आली.

गिल्डा यांच्या युक्तिवादाची दखल घेत न्यायालयाने उपरोधात्मक टिप्पणी केली. “जेव्हा आम्ही वकिली व्यवसायात पदार्पण केले, तेव्हापासून या रुग्णालयाची मागणी सुरू आहे. आता आम्ही न्यायमूर्ती आहोत; काही वर्षांत निवृत्तही होऊ, पण अद्याप संबंधित रुग्णालय सुरू झालेले नाही,” असे न्या. घुगे यांनी नमूद केले. तसेच हे प्रकरण आणखी किती वर्षे चालणार, अशी विचारणाही न्यायालयाने सरकारकडे केली.