ज्या लोकांना आपले महत्त्व वाढावे असे वाटते त्या लोकांकडूनच या जगातील निम्म्या अनिष्ट गोष्टी घडत असतात. — टी. एस. इलियट

अनुसूचित जातींसाठी ज्या विशेष सवलती आणि संरक्षक कवच यांची व्यवस्था करण्यात आली, त्या बाबी केवळ कायद्यातील तरतुदी नसून त्यांना घटनात्मक अधिष्ठान आहे. त्यामुळेच यासंदर्भातील कोणत्याही प्रकरणातील घडामोडींची दखल गांभीर्याने घ्यावी लागते. सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाखल झालेले एक प्रकरण राष्ट्रपातळीवरील चर्चेचा विषय ठरले, ते यामुळेच. अनुसूचित जातीतील एका व्यक्तीने धर्मांतर करून ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला. आपल्याला जातीच्या कारणावरून अपमानित केले जाते, हल्ले केले जातात म्हणून ‘अनुसूचित जाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या’नुसार (ॲट्रॉसिटी ॲक्ट) संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी, ही त्यांची मागणी होती. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. प्रशांत कुमार मिश्रा व न्या. मनमोहन यांच्या पीठाने उच्च न्यायालयाचा निकाल योग्य ठरवला.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा स्वागतार्ह निर्णय अनेक दृष्टिकोनांतून महत्त्वाचा, दिशादर्शक असल्याने त्याची चर्चा आवश्यकच. राज्यघटनेच्या कलम तीन (अनुसूचित जाती) मधील तरतुदीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश केला. त्यात म्हटले आहे की, एखादी व्यक्ती हिंदू धर्म सोडून गेल्यास ती ‘अनुसूचित जाती’ या सदरात मोडत नाही. १९५०मधील या घटनात्मक तरतुदीची व्याप्ती पुढच्या काळातील दुरुस्त्यांद्वारे वाढविण्यात आली होती आणि शीख व बौद्ध धर्म यांचाही त्यात समावेश झाला. मात्र याव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही धर्मांत प्रवेश केला असल्यास ती व्यक्ती स्वतःला ‘अनुसूचित जाती’ची म्हणवू शकत नाही. त्यामुळे त्या अनुषंगाने अस्तित्वात असलेल्या तरतुदी त्या व्यक्तीला लागू होत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा केवळ संबंधित प्रकरणापुरता विचार करून चालणार नाही. राष्ट्रीय पातळीवर हा विषय गेली काही वर्षे सातत्याने वादचर्चेचा बनला आहे. ‘‘व्यक्तीने धर्मांतर केले तरी तिच्यावरील जातीचा शिक्का जात नाही, त्या व्यक्तीची पीडा दूर होत नाही, त्यामुळे तिच्या सवलती चालू ठेवायला हव्यात’’, असा एक मतप्रवाह आहे. परंतु न्यायालयाचा प्रस्तुत निर्णय तो मान्य करीत नाही.

ख्रिश्चन धर्मात जातिव्यवस्था नसल्याने त्या धर्मात गेलेल्या व्यक्तीला ‘अनुसूचित जाती’च्या सवलती लागू होत नाहीत, ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे. या विशिष्ट प्रकरणात ‘अनुसूचित जमाती’ हा उल्लेख नसला तरी या निर्णयामागील तर्क विचारात घेतला तर त्यांच्या बाबतीतही हीच भूमिका पुढच्या काळात घेतली जाऊ शकते. हिंदू धर्मातील जातिव्यवस्था आणि त्यामुळे जातीय उतरंडीतील तळातल्या समाजांवर प्रदीर्घकाळ झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी आणि सामाजिक न्यायाच्या प्रस्थापनेसाठी सरकारी नोकरी आणि शिक्षणसंस्थातील आरक्षणासह काही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या.

एवढेच नव्हे तर अपमानकारक वागणूक, जातीय अवहेलना किंवा जातीय अन्याय-अत्याचार यापासून संरक्षण देण्यासाठी ‘अत्याचार प्रतिबंधक कायदा’ही करण्यात आला. हे कायदेशीर कवच स्वीकृत चौकटीबाहेर केलेल्या धर्मांतरानंतरही अबाधित राहिले पाहिजे, ही अपेक्षा चूक आहे, हे न्यायालयीन निर्णयांमुळे स्पष्ट झाले आहे. यात भारतीय भूमीवर जन्मलेले धर्म आणि भारतभूमीच्या बाहेर स्थापन झालेले धर्म यांत फरक केला गेला आहे, ही बाब समोर येते.

खरेतर या निर्णयाच्या निमित्ताने या एकूण प्रश्नाचा अधिक साकल्याने विचार करायला हवा. गेल्या पाऊणशे वर्षांत समाजातील दलित वर्गाला न्याय देऊन मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्याचे उद्दिष्ट अद्यापही पूर्णपणे साकार का झाले नाही, याचा शोध घेतला पाहिजे; याबाबत आत्मपरीक्षण करायला हवे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील सर्वव्यापी मंथनात प्रबोधनाची जी चळवळ आपल्याकडे झाली,ती पुन्हा एकदा नव्या जोमाने सुरू करण्याची गरज आहे. परंतु त्याचवेळी हेही सांगितले पाहिजे की, हिंदू समाजातील जातिव्यवस्थेमुळे काही समूह मागास राहिले असल्याने त्यांच्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन जाणीवपूर्वक धर्मांतरे घडविणे आणि त्या मार्गाने आपल्या धर्मीयांची संख्या वाढवणे हेही गैरच. धर्मांतरांमागे निव्वळ धार्मिक, आध्यात्मिक प्रेरणा असतील; ती स्वेच्छेने, अभ्यासाने आणि विचारपूर्वक केली गेली असतील, तर आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. परंतु भारतात घडणाऱ्या धर्मांतरांबाबत सरसकट असे म्हणता येणार नाही.

गरीबी, वंचितता यांनी ग्रासलेल्या समुहांना आपल्या धर्मात ओढण्यासाठी लालूच दाखवणे, धमकावणे किंवा अन्य मार्गांनी प्रयत्न करणे याचे समर्थन कसे करणार? ते करता कामा नये. तसे प्रयत्न आणि घाऊक प्रमाणात केली जाणारी धर्मांतरे यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणाचाही संदर्भ असतो, याचे भान विसरता कामा नये. वैधानिक मार्गांनी त्याला अटकाव करणे महत्त्वाचे आहेच. परंतु सामाजिक न्यायाची जाणीव मनामनांत रुजवण्यासाठी सामाजिक पातळीवरील प्रयत्नांची पराकाष्ठादेखील अत्यंत आवश्यक आहे. त्याकडे डोळेझाक करणे जास्त घातक ठरेल.

‘अनुसूचित जातीं’साठी केलेल्या तरतुदींचे कवच स्वीकृत चौकटीबाहेर केलेल्या धर्मांतरानंतरही अबाधित राहिले पाहिजे, ही अपेक्षा चूक आहे, हे न्यायालयीन निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे.