मुंबई : आखाती देशातील युद्धजन्य परिस्थितीचा सामना देशातील सर्वसामान्य नागरिकांनाही बसत असून गॅसटंचाईमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. एकीकडे गॅस एजन्सीमध्ये गॅस पुरवठ्याबाबत काही नियमावली तयार करण्यात आली असून व्यावसायिक गॅस पुरवठाही (Gas) बंद करण्यात आला आहे. त्यातच, आता युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वाचं पाऊल उचललं असून केंद्र सरकारकडून 37 लाख 44 हजार लिटर केरोसीनच्या वाटपास राज्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे, गॅस आल्यानंत कुठेतरी कोपऱ्यात पडलेला स्टोव्ह आता पुन्हा बाहेर काढावा लागणार आहे. राज्यातील शिधापत्रिका धारकांना 3 लिटर केरोसीन (kerosin) मिळणार आहे.
प्रति कुटुंब किंवा शिधापत्रिका असलेल्यांना एका शिधापत्रिकेमागे 3 लिटर केरोसीन मिळणार आहे. एलपीजी तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून तात्पुरता स्वरुपात केरोसीन वाटप केले जाणार असल्याची माहिती आहे. राज्य सरकारकडून जिल्हानिहाय आवश्यक केरोसीन वितरण निश्चित केले असून मार्च-एप्रिल 2026 मध्ये राज्यात तिन्ही सरकारी तेल कंपन्यांकडून केरोसीन वाटप केले जाणार आहे. एकूण वाटपाच्या 85 टक्के केरोसीन पहिल्या पंधरवड्यात सोडण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे, ज्या कुटुंबाकडे शिधापत्रिका आहे, त्यांना प्रत्येक कुटुंबास 3 लिटर केरोसीन मिळणार आहे. तर, ज्या कुटुंबाकडे शिधापत्रिका नाही असे कुटुंब देखील केरोसीन उपलब्धतेनुसार केरोसीन वितरणास पात्र राहतील. प्रतिसादाच्या अनुषंगाने श्वेतपत्रिकाधारक देखील केरोसीन मिळण्यास पात्र असतील, अशी माहिती आहे.
आखाती देशातील इराण आणि अमेरिका, इस्रायल युद्धाचा परिणाम जागतिक बाजारपेठेवर होत असून तेल आणि इंधन पुरवठा अपुरा पडत असल्याचे दिसून येते. घरगुती ग्राहकांना कुठलीही अडचण भासणार नाही, यासाठी शासनाकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देखील संसदेत बोलताना कोरोनासारख्या परिस्थितीसाठी आपण सज्ज राहायला हवं असे आवाहन देशावासीयांना केले आहे. त्यातच, गॅसटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर आता सरकारकडून केरोसीन वितरणास परवानगी देण्यात आली आहे.
नीलम गोऱ्हेंचा आदेश रद्द, तुषार दोशींचे निलंबन नाहीच; पोलीस अधीक्षक सातारा कार्यालयात दाखल
