नवी दिल्ली, २६ फेब्रुवारी. फरारी हिरे व्यापारी नीरव मोदीला मोठा धक्का बसला जेव्हा लंडनस्थित उच्च न्यायालयाच्या किंग्ज बेंच डिव्हिजनने त्याच्या भारतात प्रत्यार्पणाच्या आदेशाविरुद्ध पुन्हा कार्यवाही सुरू करण्याची त्याची याचिका फेटाळली. या खटल्याचा खटला क्राउन प्रॉसिक्युशन सर्व्हिसच्या वकिलांनी चालवला होता, ज्यात केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोच्या एका समर्पित टीमने सहाय्य केले होते, ज्यात तपास अधिकाऱ्यांचा समावेश होता जे सुनावणीला मदत करण्यासाठी लंडनला गेले होते.

भांडारीच्या निकालाच्या आधारे खटला पुन्हा उघडण्याचा अर्ज दाखल करण्यात आला होता, जो प्रतिवादी मध्यस्थ संजय भंडारी याच्या बाबतीत यूके उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्या प्रकरणात भंडारी यांनी भारताकडे प्रत्यार्पण केल्यास आपल्याला यातना भोगाव्या लागतील असा युक्तिवाद केला होता आणि न्यायालयाने मानवतावादी आधारावर त्याचे प्रत्यार्पण नाकारले होते. हे उदाहरण देत नीरव मोदीने असा युक्तिवाद केला की, जर त्याला भारतात परत पाठवले तर त्यालाही यातना सहन कराव्या लागतील. मात्र, सीबीआय अधिकाऱ्यांनी कारवाईदरम्यान हा दावा फेटाळून लावणारे युक्तिवाद सादर केले.

ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयाने आपला निकाल देताना असे आढळले की नीरव मोदीने दाखल केलेली याचिका केस पुन्हा उघडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या असामान्य परिस्थितीच्या कसोटीवर उतरत नाही. कोर्टाने सांगितले की, सादर केलेली कारणे पुरेशी नाहीत आणि त्यामुळे आधीच्या निर्णयावर पुनर्विचार करणे योग्य होणार नाही. पंजाब नॅशनल बँकेच्या फसवणुकीप्रकरणी नीरव मोदी भारतात हवा आहे, ज्यामध्ये त्याच्यावर सरकारी कर्जदात्याच्या नावाने जारी केलेल्या बनावट हमींचा वापर करून विदेशी कर्ज मिळवल्याचा आरोप आहे.

सीबीआयने या घोटाळ्याचा तपास सुरू करण्याआधीच जानेवारी 2018 मध्ये त्याने भारत सोडला. 2019 मध्ये युनायटेड किंगडममध्ये त्याच्या अटकेनंतर त्याच्या भारतातील प्रत्यार्पणाला ब्रिटीश न्यायालयांनी मान्यता दिली होती. खटल्याचा विचार करणाऱ्या न्यायालयांनी त्याच्या भारतात उपचाराबाबत दिलेले आश्वासन स्वीकारले आणि त्याच्या प्रत्यार्पणामध्ये कोणतेही कायदेशीर अडथळे आढळले नाहीत, परिणामी त्याचे पूर्वीचे अपील फेटाळण्यात आले.