1. भारत हा ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने जगात एक बळकट आणि सुरक्षित देश आहे. भारत हा जगातील चौथा सर्वात मोठा रिफायनर (शुद्धीकरण करणारा) आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचा पाचवा सर्वात मोठा निर्यातदार देश असून तो 150 पेक्षा जास्त देशांना शुद्ध इंधनाचा पुरवठा करतो. भारत हा जगासाठी निव्वळ निर्यातदार देश असल्यामुळे देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलची उपलब्धता संरचनात्मकदृष्ट्या सुनिश्चित आहे. देशभरातील 1 लाखांपेक्षा जास्त किरकोळ इंधन विक्री केंद्रे खुली असून इंधनाचा पुरवठा अखंडितपणे सुरू आहे. कोणत्याही केंद्राला इंधन वितरणावर मर्यादा घालण्याचे निर्देश दिलेले नाहीत. जगभरात अनेक देश भाववाढ, रेशनिंग, सम-विषम वाहन निर्बंध आणि सक्तीने पेट्रोल पंप बंद करणे यांसारख्या समस्यांना तोंड देत आहेत. काहींनी तर “राष्ट्रीय ऊर्जा आणीबाणी” जाहीर केली आहे. मात्र, भारताला अशा कोणत्याही उपाययोजनांची गरज वाटत नाही. इतर देश इंधन वितरणावर मर्यादा घालत असताना भारतात पुरवठ्याची कोणतीही कमतरता नाही. काही निवडक पंपांवर घाबरून इंधन खरेदीच्या घडलेल्या तुरळक घटना समाज माध्यमावर पसरवण्यात आलेल्या दिशाभूल करणाऱ्या व्हिडिओमुळे घडल्या होत्या. अशा पंपांवर मागणीत प्रचंड वाढ होऊनही, सर्व ग्राहकांना इंधनाचा पुरवठा करण्यात आला आणि पुरवठा वाढवण्यासाठी तेल कंपन्यांचे डेपो रात्रभर कार्यरत होते. तसेच पंप मालकांच्या खेळत्या भांडवलाच्या समस्यांमुळे कोणत्याही पंपावर पेट्रोल आणि डिझेलची कमतरता भासू नये, यासाठी पेट्रोल पंपांना तेल कंपन्यांनी क्रेडिट कालावधी पूर्वीच्या 1 दिवसांवरुन वाढवून 3 दिवसांपेक्षा जास्त करण्यासाठी पावले उचलली आहेत.

2. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील परिस्थिती तणावपूर्ण असूनही भारताला आज जगभरातील 41 पेक्षा जास्त पुरवठादारांकडून पूर्वी या सामुद्रधुनीतून येणाऱ्या तेलापेक्षा अधिक कच्चे तेल मिळत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये, विशेषतः पश्चिम गोलार्धातून उपलब्ध झालेल्या मोठ्या प्रमाणातील पुरवठ्याने कोणत्याही तूटीची भरपाई केली आहे. प्रत्येक भारतीय तेल शुद्धीकरण कारखाना 100% पेक्षा जास्त क्षमतेने कार्यरत आहे. भारतीय तेल कंपन्यांनी पुढील 60 दिवसांचा कच्च्या तेलाचा पुरवठा आधीच निश्चित केला आहे. पुरवठ्यात कोणतीही तूट नाही.

3. देशात केवळ 6 दिवसांचा इंधन साठा शिल्लक असल्याची चुकीची माहिती काही लेख आणि समाज माध्यमावरील व्हिडिओंद्वारे पसरवली जात आहे. मध्य-पूर्वेतील संकटाचा 27 वा दिवस असतानाही, भारताकडे एकूण 74 दिवसांची राखीव क्षमता आहे आणि सध्या प्रत्यक्ष साठा सुमारे 60 दिवसांचा आहे (यात कच्च्या तेलाचा साठा, उत्पादित मालाचा साठा आणि भुयारी विशेष धोरणात्मक साठवणुकीचा समावेश आहे). जागतिक स्तरावर काहीही परिस्थिती असली तरी, प्रत्येक भारतीय नागरिकासाठी जवळपास दोन महिन्यांचा स्थिर इंधन साठा उपलब्ध आहे. पुढील 2 महिन्यांची कच्च्या तेलाची खरेदी देखील सुरक्षित झाली आहे. भारत पुढील अनेक महिन्यांसाठी पूर्णपणे सुरक्षित आहे. अशा परिस्थितीत धोरणात्मक भुयारी साठवणुकीचे प्रमाण दुय्यम ठरते. त्यामुळे, भारताचा साठा कमी झाला आहे किंवा अपुरा आहे असा कोणताही दावा अत्यंत खोटा असून तो पूर्णपणे फेटाळून लावला पाहिजे, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

4. एलपीजीची कसलीही टंचाई नाही. मंत्रालयाने जारी केलेल्या 'एलपीजी नियंत्रण आदेशा'चे (LPG Control Order) अनुसरण करत, देशांतर्गत रिफायनरी उत्पादन 40 टक्क्यांनी वाढवण्यात आले आहे. यामुळे एलपीजीचे दैनंदिन उत्पादन 50 टीएमटी पर्यंत वाढले आहे, जे आपल्या एकूण गरजेच्या 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे; प्रत्यक्षात आपली एकूण दैनंदिन गरज साधारणपणे 80 टीएमटी इतकी आहे. परिणामी, एलपीजी आयातीची निव्वळ दैनंदिन गरज केवळ 30 टीएमटी पर्यंत कमी झाली आहे. याचा अर्थ असा की भारताला आयातीची जितकी गरज आहे, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक उत्पादन भारत आता स्वतःच करत आहे. देशांतर्गत उत्पादनाव्यतिरिक्त, 800 टीएमटी इतक्या एलपीजीचा कार्गो पुरवठा परदेशातून येणे निश्चित झाले असून, तो सध्या अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि इतर देशांतून भारताच्या दिशेने येत आहे. हा पुरवठा भारतातील 22 एलपीजी आयात केंद्रांवर उतरवला जाईल, ही संख्या 2014 मध्ये अस्तित्वात असलेल्या 11 केंद्रांच्या तुलनेत दुप्पट आहे. साधारणपणे एका पूर्ण महिन्याच्या पुरवठ्याची भक्कम व्यवस्था करण्यात आली आहे आणि अतिरिक्त खरेदीची प्रक्रिया देखील सातत्याने सुरू आहे. तेल कंपन्या दररोज 50 लाखांपेक्षा जास्त एलपीजी सिलिंडर्सचा यशस्वी पुरवठा करत आहेत. ग्राहकांनी घाबरून केलेल्या अतिरिक्त मागणीमुळे सिलिंडर्सची मागणी 89 लाखांपर्यंत वाढली होती; मात्र आता ती पुन्हा 50 लाखांच्या पातळीवर आली आहे. साठेबाजी किंवा काळाबाजार रोखण्याच्या उद्देशाने, राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून व्यावसायिक सिलिंडर्सचे वाटप 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.

5. 'पाइप्ड नॅचरल गॅस'ला (पीएनजी) प्रोत्साहन दिले जात आहे, आणि हे काम राज्य सरकारांच्या पूर्ण समन्वयाने केले जात आहे, कारण भारतीय कुटुंबांसाठी हा इंधन प्रकार अधिक स्वस्त, स्वच्छ आणि सुरक्षित आहे. भारत दररोजच्या 191 MMSCMD (दशलक्ष घनमीटर प्रतिदिन) नैसर्गिक वायू गरजेपैकी सध्या देशांतर्गत पातळीवरच 92 MMSCMD नैसर्गिक वायूचे उत्पादन करत आहे; यामुळे नैसर्गिक वायूच्या बाबतीत भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व, एलपीजीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. 'शहर वायू वितरण' व्यवस्थेचा विस्तार 2014 मधील 57 भौगोलिक क्षेत्रांवरून वाढून आज 300 पेक्षा जास्त क्षेत्रांपर्यंत पोहोचला आहे. घरगुती पीएनजी जोडण्यांची संख्या 25 लाखांवरून वाढून 1.5 कोटींपेक्षा जास्त झाली आहे. सध्याची परिस्थिती उद्भवण्यापूर्वीच, हे स्थित्यंतर वेगाने सुरू झाले होते. हे स्थित्यंतर भारताच्या दीर्घकालीन ऊर्जा धोरणाचे प्रतिबिंब आहे. एलपीजीचा साठा संपत आल्यामुळे पीएनजी ला प्रोत्साहन दिले जात आहे, असा दावा केला जात आहे, मात्र ही पूर्णपणे चुकीची माहिती आहे. एलपीजीचा पुरवठा पूर्णपणे सुरक्षित आहे. पीएनजी हे भारतीय कुटुंबांसाठी केवळ एक अधिक उत्तम, परवडणारे आणि अत्यंत सोयीस्कर इंधन आहे.  

6. मंत्रालयाने समाज माध्यम व्यासपीठावर प्रसारित होणाऱ्या दिशाभूल करणाऱ्या व्हिडिओ आणि पोस्ट्सची गंभीर दखल घेतली आहे. या पोस्टमध्ये इंधनासाठी लागलेल्या रांगांची छायाचित्रे, इतर देशांमधील रेशनिंगसंदर्भात आंतरराष्ट्रीय बातम्यांची दृश्ये तसेच भारतात येऊ घातलेले लॉकडाऊन किंवा आपत्कालीन इंधन निर्बंध लागू होणार असल्याचे पूर्णपणे खोटे आणि बनावट दावे निवडकपणे वापरून तुटवड्याचा पूर्णपणे खोटा भ्रम निर्माण केला जात आहे.

7. काही पोस्ट्समध्ये नैसर्गिक वायू नियंत्रण आदेश आणि एलपीजी नियंत्रण आदेश यांसारख्या सरकारी आदेशांना संकटाचे संकेत देणारी आपत्कालीन घोषणा, हेतुपुरस्सर चुकीच्या पद्धतीने सादर केले जात आहे. वास्तविक पाहता ते पुरवठ्याला प्राधान्य देण्यासाठी एक विवेकपूर्ण आणि प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून जारी केलेले नियमित प्रशासकीय आदेश आहेत.

8. ही दिशाभूल करणारी माहिती समाजकंटकांकडून पसरवली जात असून काही स्वार्थी घटकांकडून हेतुपुरस्सर तिचा प्रसार वाढवला जात आहे, ज्यामुळे लोकांमध्ये अनावश्यक भीती आणि चिंता निर्माण होत आहे. मंत्रालयाने सर्व नागरिकांना आवाहन केले आहे की इंधन आणि गॅसच्या उपलब्धतेसंबंधी माहितीसाठी केवळ अधिकृत सरकारी संदेशांवरच अवलंबून राहावे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या उपलब्धतेबाबत खोटी माहिती पसरवणे हा लागू कायद्यांनुसार गुन्हा असून हेतुपुरस्सर घबराट निर्माण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यास सरकार मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा देण्यात आला आहे.