मुंबई : राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी शासनानं मोठा निर्णय घेत 'महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग निधी' (Disability Fund Maharashtra) स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निधीसाठी सुरुवातीला 20 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून यामुळे दिव्यांगांच्या हक्काधारित आणि सर्वसमावेशक विकासाला मोठं आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे, अशी माहिती दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांनी दिली.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 मधील कलम 88 नुसार हा निधी स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्य शासनानं दिव्यांग कल्याण विभागाची पुनर्रचना करून त्याला ‘दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग’ असं स्वरूप दिलं असून कल्याणकेंद्री दृष्टिकोनाऐवजी हक्काधारित व्यवस्थेकडे वाटचाल सुरू झाल्याचं मुंढे यांनी सांगितलं.
या निधीच्या माध्यमातून नियमित योजनांमध्ये बसत नाहीत किंवा निधीअभावी अर्धवट राहिलेले उपक्रम पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. पुनर्वसन, रोजगार, उपजीविका, कौशल्य विकास, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि सहाय्यक साधनांची उपलब्धता या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रीत केलं जाणार आहे.
राज्य शासनानं 20 कोटींची प्रारंभिक तरतूद केली असली तरी सीएसआर (CSR) देणग्या, अनुदान आणि इतर स्रोतांमधूनही निधी उभारण्यावर भर असणार आहे. त्यामुळे या निधीचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे.
निधीचं प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी दिव्यांग सक्षमीकरण सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक मंडळ स्थापन करण्यात आलं आहे. वित्त आणि नियोजन विभागाचे अधिकारी यामध्ये सदस्य असतील, तर आयुक्त दिव्यांग सक्षमीकरण हे सदस्य-सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.
निधीच्या वापरासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समित्यांकडून प्रस्ताव मागवले जाणार आहेत. त्यानंतर हे प्रस्ताव छाननी करून नियामक मंडळासमोर मांडले जातील आणि मंजुरीनंतरच निधीचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे पारदर्शकता आणि परिणामकारकता सुनिश्चित होणार आहे.
'सर्वसमावेशक महाराष्ट्र-सक्षम महाराष्ट्र' या संकल्पनेला बळ देणारा हा निर्णय मानला जात आहे. या निधीमुळे दिव्यांगांना सामाजिक-आर्थिक समतेसह अधिक संधी मिळणार असून, योजनांपासून वंचित राहणाऱ्यांनाही मदत मिळणार आहे. लवकरच या संदर्भातील मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या जाणार आहेत.
ही बातमी वाचा:
