पुणे - एम्प्रेस बोटॅनिकल गार्डनची सुमारे एक एकर जागा न्यायालयीन इमारतीसाठी हस्तांतरित करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास ‘दि ॲग्री-हॉर्टिकल्चरल सोसायटी ऑफ वेस्टर्न इंडिया’ने विरोध दर्शवला आहे. विविध सामाजिक संस्था आणि पर्यावरणप्रेमींनी या हरित वारशाच्या रक्षणासाठी जनआंदोलन उभारावे, असे आवाहन संस्थेकडून करण्यात आले आहे.

या संदर्भात संस्थेचे अध्यक्ष प्रताप पवार आणि मानद सचिव सुरेश पिंगळे यांनी शुक्रवारी (ता. २७) पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. ‘‘शहरात सिमेंट-काँक्रिटीकरण झपाट्याने वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरातील हा हरित पट्टा नष्ट झाल्यास पर्यावरणावर दूरगामी परिणाम होतील. शहरातील अनेक सरकारी जागांवर अतिक्रमण झाले आहे. तेथील नागरिकांचे पुनर्वसन करून पर्यायी जागा सरकारने इमारतीसाठी उपलब्ध करून द्यावी. ज्या संस्थांकडून उद्यानाचे संवर्धन करून पर्यावरण जपले जाते, त्यांचे कौतुक करणे दूरच, त्यांना अडचणीत आणले जात आहे,’’ अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

संस्थेमार्फत १८९२ पासून, म्हणजेच तब्बल १३४ वर्षांपासून या उद्यानाचे जतन केले जात आहे. उद्योगपती शंतनूराव किर्लोस्कर आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या पुढाकारातून या उद्यानाचा विकास झाला. ज्येष्ठ उद्योगपती आणि लोकसहभागातून ३५ ते ४० कोटी रुपये खर्च करून हा हरित वारसा जपण्यात आला आहे. या उद्यानात ब्रिटिश काळात सेंट्रल अमेरिका आणि आफ्रिकेतून आणलेल्या शेकडो दुर्मिळ वृक्ष आणि वेलींचे संवर्धन करण्यात आले आहे.

संबंधित जागेवर भविष्यात ‘जैवविविधता पार्क’ उभारण्याच्या दृष्टीने शेकडो वृक्षांची लागवडही केली आहे. अशा परिस्थितीत ही जागा बांधकामासाठी दिल्यास नैसर्गिक परिसंस्था नष्ट होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. जागा हस्तांतरण प्रक्रियेला सुरुवात झाल्यापासून संस्थेने वारंवार आंदोलने, निवेदने देत निषेध नोंदविला. मात्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे त्यांनी नमूद केले.

एक वर्षापूर्वीच नव्याने करार -

महसूल व वन विभागामार्फत एम्प्रेस गार्डनसाठी ३७ एकर शासकीय जागा भाडेतत्त्वावर देण्यात आली आहे. यासंदर्भात सुमारे एक वर्षापूर्वी नव्याने करारही करण्यात आला. मात्र, त्यानंतर राज्य सरकारने या जागेपैकी चार हजार चौरस मीटर क्षेत्र (सुमारे एक एकर) क्षेत्र लष्कर न्यायालयाच्या इमारतीसाठी देण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे.