अशोक निंबाळकर

हिंद केसरी, रुस्तूम ए हिंद, महाराष्ट्र केसरी अशा किताबांमुळे मराठी पैलवानांनी महाराष्ट्राची मान उंचवली. गेला वाघोलीचा आखाडा सह्याद्रीच्या कडेकपारीत (कोंभाळणे, ता. अकोले) वाढलेल्या हर्षवर्धन सदगीरने गाजवला. त्याच्या बलदंड बाहूने उंचावलेली महाराष्ट्र केसरीची गदा शोभून दिसली. त्यानंतरच्या त्याच्या प्रतिक्रियेमुळे अनेक जण घायाळ झाले. यानिमित्ताने सरकार, नोकरशाही, कुस्तीतील राजकारण, समाजाची कोती मानसिकता असं अभद्र चित्र समोर आलं. सदगीरने व्यक्त केलेली खदखद केवळ एकट्याची नव्हे, तर समस्त क्रीडापटू अन् त्या वर्तुळाची आहे. या खोलवरील जखमा वेळीच भरल्या नाहीत तर क्रीडा क्षेत्राचा ‘खेळ’ अटळ आहे.

महाराष्ट्र केसरीचा आखाडा सर्व मल्लांसाठी अस्तित्वाची लढाई असतो. केवळ त्या सहा मिनिटांच्या लढतीत त्यांचं मूल्यमापन करणं चुकीचंच. तिथपर्यंत पोचण्यासाठी मल्लांना काय कष्ट उपसावे लागतात, हे तालमीत जाऊन पाहिल्याशिवाय कळणार नाही. या स्पर्धेत हर्षवर्धनसह सिकंदर शेख, शिवराज राक्षे, पृथ्वीराज मोहोळ, पृथ्वीराज पाटील असे पाच महाराष्ट्र केसरी उतरले होते. प्रत्येकाचा संघर्ष आणि प्रवास नक्कीच वेगळा आहे. सदगीर विजेता ठरला म्हणून त्याची सिंहगर्जना सरकार अन् समाजाला ऐकायला आली. कदाचित तो गप्प बसला असता तर सर्व काही अलबेल असतं.

कोंभाळणे हे (ता. अकोले, अहिल्यानगर) जेमतेम हजार वस्तीचं गाव. सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेलं. याच गावाने महाराष्ट्राला दोन रत्न दिली. एक म्हणजे डबल महाराष्ट्र केसरी हर्षवर्धन आणि दुसरे म्हणजे बीजमाता पद्मश्री राहीबाई पोपेरे. एकाने क्रीडा वर्तुळ गाजवलं. दुसरीने कृषी संस्कृतीचं बीज विस्तारलं. देशाच्या आणि राज्याच्या नकाशावर आलेल्या या गावाला जायला आजही रस्ता नाही. तालीम तर दूरची गोष्ट. यावरून उभयतांची संघर्षगाथा लक्षात यावी. त्यामुळेच हर्षवर्धनच्या विजयाने हर्ष होतो.

वडिलांना कुस्तीची आवड म्हणून हर्षवर्धन आखाड्यात उतरला. शेजारच्या भगूर (नाशिक) तालमीत गेला. तिथून त्याने शड्डू ठोकला. २०१९मध्येच त्याने महाराष्ट्र केसरी किताबाला गवसणी घातली. किताबानंतर संघर्ष पिच्छा सोडेल असं त्याला वाटलं, पण तसं झालं नाही. नोकरीसाठी त्याने एक ना अनेक मंत्र्यांची दारं ठोठावली. सर्वांनीच बेदखल केलं. घरात पैलवान पोसणं म्हणजे हत्ती पोसण्यासारखं आहे. सुबत्ता असलेली कुटुंबंही जेरीस येतात. इथं तर त्याला कुणीचीच रसद नव्हती. एकीकडे वय वाढत होतं, तर दुसरीकडे जगण्याची लढाई लढावी लागत होती. त्यात कुस्ती टिकवणं म्हणजे महाकठीण.

दरम्यान, लग्न झालं. सरकार दखल घेईना. त्यातच जवळील कुस्तीपटू सदगीर संपल्याची कुजबुज करायला लागले. या सर्वांवर मात करण्याचा त्याने निर्धार केला. मेहनत, मेहनत आणि मेहनत या त्रिसूत्रीशिवाय त्याने काहीच केलं नाही. मनाचा कणखरपणा ठेवला. आंतरराष्ट्रीय कुस्तीपटू काका पवार यांनी त्याचं मनोबल वाढवलं. अंतिम कुस्तीत त्याने केवळ प्रतिस्पर्ध्यालाच नव्हे, तर परिस्थितीलाही लोळवलं.

थांबायचं नाही, लढायचं

हर्षवर्धनने किताब पटकावल्यावर आपला संघर्ष सांगितला. अगतिकतेतून कुस्तीतून निवृत्ती घेत असल्याचंही जाहीर केलं. नोकरीही धुडकावली. मीडियामुळे सरकार, राजकीय वर्तुळात सदगीरची खदखद पोचली. त्यानंतर सरकारी यंत्रणा जागी झाली. त्याला नाशिक महापालिकेत नोकरी देऊ केली. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी त्याला व वस्ताद काका पवारांना बोलावून घेतलं. तालमीसाठी ५० लाख आणि सदगीरला दोन वर्षांसाठी १२ लाख जाहीर केले. एक वर्षाच्या रकमेचा धनादेशही दिला. थांबायचं नाही तर ऑलिम्पिकसाठी लढायचं, असा कानमंत्र देत त्याचा विश्वासही वाढवला.

वर्चस्ववादाचं दुखणं

तालमींमध्ये नेहमीच वर्चस्ववादाची लढाई असते. कोणत्या तालमीकडून कोणता मल्ल खेळतो, यावरही बरंच काही अवलंबून असतं. एका राजकीय नेत्यासोबत ती तालीम निगडीत असेल तर दुसरा कुरघोडी केल्याशिवाय राहत नाही किंवा प्रतिस्पर्धी कधीच वर येता कामा नये, याचीही तजवीज केली जाते. ही खरेतर त्या मल्लाची नाही तर कुस्तीची हार असते. सदगीर बोलला म्हणून हा वर्चस्ववाद चव्हाट्यावर आला एवढंच. पण तो पूर्वीपासून सुरू आहे. या कुरघोड्यांनी अनेक मल्लांचा बळी घेतलाय.

संघटनांचं राजकारण

कोणत्याही खेळामध्ये संघटनेचं महत्त्व असतं. खरेतर संघटना खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी असतात. हल्ली संघटनाच खेळाडूंच्या प्रगतीत अडसर ठरताहेत. दुसऱ्याने आयोजित केलेल्या स्पर्धेत खेळला तर बंदी, अशी तंबी दिली जाते. एकमेकांची जिरवाजिरवी करण्यात खेळाडूंचीच जिरते. हल्ली ते वातारवण बदलंय हे शुभ संकेत. शिवराज राक्षेवरील बंदी उठवली, ही चांगलीच गोष्ट. कुस्तीगीर संघाने आणलेल्या वाइल्ड कार्ड एन्ट्रीच्या नियमाची यंदाच्या अधिवेशनात चर्चा झाली. अकरा हजार भरा नि थेट प्रवेश मिळवा, असा तो नियम होता. प्रत्येक जिल्ह्यात गादी व माती विभागात निवड चाचणी घेतली जाते. त्यातून विजयी ठरलेला मल्ल महाराष्ट्र केसरीसाठी जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करतो. यंदा अनेकांना वाइल्ड कार्डद्वारे थेट प्रवेश दिला गेला. ज्या जिल्ह्यात कुस्ती खेळली जात नाही तेथून हे मल्ल थेट स्पर्धेत पोहोचले होते. आता प्रश्न आहे की पैसे असतील तर थेट प्रवेश मिळवायचा. गरिबाने आपली गपगुमान निवड चाचणी द्यायची, अशी चर्चा रंगली. तर कुस्तीगीर संघ म्हणतो, कुस्तीच्या प्रचार-प्रसिद्धीसाठी हा निर्णय आहे. चांगल्या मल्लांना जास्त लढती कराव्या लागू नये, असंही त्याचं म्हणणंय. निवड चाचणीविना आला नि जिंकला तर त्याला महाराष्ट्र केसरी म्हणायचं कसं, असाही सवाल कुस्ती वर्तुळात विचारला जातोय.

केसरींची धाव महाराष्ट्रात

महाराष्ट्र केसरींची धाव महाराष्ट्रातील आखाड्यापर्यंतच असते. त्यांना दिल्ली, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा, ऑलिम्पिकमध्ये मजल मारता आला नाही. ट्रिपल महाराष्ट्र केसरी नरसिंग वगळता एकाही केसरीला ऑलिम्पिक गाठताही आली नाही. कसेरीच्या किताबानंतर सरकारी नोकरी मिळवायची नाही तर राजकीय नेत्याच्या बगलेत शिरून तिकीट मिळवायचं. त्यांच्यापुढे ऑलिम्पिकचं ध्येयच नसतं. याला राज्यातील क्रीडा संस्कृती आणि सरकारही तेवढेच जबाबदार आहे. हरियाना, पंजाबातील क्रीडा संस्कृती आपल्याला उभी नाही करता आली, याचं वैषम्य आजही वाटत नाही. फारच नाव झालं तर सरकारी नोकरी जाहीर करून मोकळं व्हायचं, हे आपल्या मायबाप सरकारचं क्रीडाप्रेम. तेही खेळागणिक वेगळं. ऑलिम्पिकमध्ये पदकं मिळवायची असतील तर पायाभूत सुविधा उभ्या कराव्याच लागतील. त्याची अंमलबजावणी होते की नाही याचे ऑडिटही करावे लागेल. नाही तर सरकारी नोकरी केवळ मलमपपट्टी ठरेल. आज सदगीर आहे, उद्या दुसरा कोणी असेल, ती जखम भळभळतच राहील.