'पेमेंट्स व्हिजन 2028' अंतर्गत, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ग्राहकांना उत्तम बँकिंग सेवा प्रदान करण्यासाठी एका मोठ्या योजनेवर काम करत आहे. बँक खाते दुसऱ्या बँकेत स्विच करणे हे मोबाईल नेटवर्क पोर्टेबिलिटीसारखेच असेल. याव्यतिरिक्त, आरबीआय फसवणूक संरक्षण सुनिश्चित करण्यावर आणि क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट सिस्टमची कार्यक्षमता सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.
RBI 'पेमेंट्स स्विचिंग सर्व्हिस (PaSS)' नावाची नवीन प्रणाली विकसित करत आहे. प्लॅटफॉर्म मध्यवर्ती हब म्हणून काम करेल, जेथे ग्राहक त्यांच्या सर्व पेमेंट ऑर्डर एकाच ठिकाणी पाहू आणि नियंत्रित करू शकतात. याव्यतिरिक्त, ते या सूचना एका बँकेतून दुसऱ्या बँकेत सहजपणे हस्तांतरित करू शकतात. याचा अर्थ, ग्राहक सहजपणे त्यांचे बँक खाते पोर्ट करू शकतात. हे मोबाईल नंबर न बदलता नेटवर्क बदलण्यासारखे होईल. ग्राहक आता कोणत्याही आर्थिक त्रासाशिवाय बँका बदलू शकतात. सध्या, बँक खाती बदलणे ही बहुतांश बँक ग्राहकांसाठी एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. एकदा खाते पगार, सबसिडी, ईएमआय आणि विमा यांसारख्या सेवांशी जोडले गेले की, असंख्य स्वयंचलित पेमेंट्समुळे ते दुसऱ्या बँकेत हस्तांतरित करणे कठीण होते.
याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय पेमेंट सिस्टममध्ये सुधारणा करण्याच्या योजना आहेत. वेगवान, स्वस्त आणि पारदर्शक आंतरराष्ट्रीय व्यवहार सुनिश्चित करण्यासाठी RBI विद्यमान नियम आणि तांत्रिक अडथळ्यांचे पुनरावलोकन करत आहे. सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) च्या विस्तारामुळे जागतिक पेमेंटला आणखी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
धनादेशांबाबत, आरबीआयने सांगितले की फसवणूक टाळण्यासाठी डिझाइन आणि सुरक्षा वैशिष्ट्यांचे पुनरावलोकन करण्याची योजना आहे. इलेक्ट्रॉनिक चेक देखील सुरू केले जातील. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मते, भारतात इलेक्ट्रॉनिक धनादेश सुरू करण्याची शक्यता तपासली जाईल. RBI आता अनधिकृत व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी “सामायिक दायित्व” पद्धतीवर काम करत आहे.
RBI ने म्हटले आहे की अनधिकृत डिजिटल पेमेंट व्यवहारांमुळे उद्भवणारे दायित्व ग्राहकाची बँक (जारी करणारी बँक) आणि लाभार्थीची बँक या दोघांमध्ये विभागली जाईल. आज कार्ड नियंत्रणे कशी कार्य करतात त्याचप्रमाणे, कोणत्याही डिजिटल पेमेंट मोडवर व्यवहार सक्षम किंवा अक्षम करण्यासाठी RBI एक सुविधा आणण्याची योजना आखत आहे. RBI ने पेमेंट व्यवहारांमध्ये ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मच्या वाढत्या भूमिकेवर प्रकाश टाकला. मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे की ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस आणि केंद्रीकृत प्लॅटफॉर्मवर आता महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या आहेत. त्यामुळे या संस्थांचा समावेश करण्यासाठी थेट नियमनाची व्याप्ती वाढवण्यात येणार आहे.
