ब्युरो प्रयागराज- सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील वाढत्या खटल्यांच्या संख्येवर कठोर भाष्य केले असून, न्यायालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या प्रकरणांपैकी अनेक खटले न्याय मिळवण्याच्या प्रामाणिक इच्छेने कमी आणि कामकाजात विलंब, विरोधकांना त्रास देणे आणि न्यायालयीन वेळेचा अपव्यय या हेतूने अधिक प्रवृत्त झालेले दिसतात.

न्यायालयीन व्यवस्थेचा गैरवापर खपवून घेतला जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि एजी मसिह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, न्यायालयीन प्रक्रियेचा उद्देश केवळ वास्तविक आणि गंभीर विवादांचे निराकरण करणे आणि वारंवार किंवा बेतुका दाव्यांना जन्म न देणे हा आहे.

जर एखाद्या पक्षाने जाणूनबुजून फालतू किंवा त्रासदायक खटले दाखल केले तर न्यायालय अशी प्रकरणे फेटाळून लावू शकते तसेच दंड ठोठावू शकते. तोच वाद वेगवेगळ्या मार्गांनी पुन्हा पुन्हा उपस्थित होऊ देता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. एखाद्या प्रकरणाची सक्षम न्यायालयात पूर्ण सुनावणी होऊन त्यावर निर्णय झाल्यानंतर पुन्हा तोच मुद्दा उपस्थित करणे न्यायव्यवस्थेच्या विरोधात आहे. यामुळे न्यायालयांवरील अनावश्यक भार तर वाढतोच शिवाय इतर प्रकरणांमध्ये न्याय मिळण्यास विलंब होतो.

देशभरात सुमारे 5.5 कोटी खटले प्रलंबित आहेत, त्यापैकी बहुतांश कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात 698 हून अधिक जनहित याचिका 10 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. एकूण 3500 जनहित याचिका अजूनही सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. जो गेल्या ४२ वर्षातही सुटू शकलेला नाही.

दिवाणी अपील फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. हे प्रकरण हैद्राबादच्या हिमायत नगर येथील मालमत्तेच्या वादाशी संबंधित आहे. सुप्रीम कोर्टाने आंध्र प्रदेश हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला, जरी तो त्याच्या काही युक्तिवादांशी असहमत होता.