पुणे - पाकिस्तानी गुप्तहेर महिलेला देशाची गोपनीय माहिती पाठविल्याप्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत असलेला संरक्षण, संशोधन व विकास संस्थेचा (डीआरडीओ) माजी संचालक डॉ. प्रदीप कुरुलकर याच्याविरोधातील दाखल खटला आता विशेष सत्र न्यायालयात वर्ग झाला आहे.
शासकीय गुपिते अधिनियमातील तरतुदींची पूर्तता न केल्याने हे प्रकरण विशेष प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाकडे पाठविण्यात आले होते. मात्र, आता कायद्यातील तांत्रिक बाबींची पूर्तता झाली असून, खटल्याची सुनावणी विशेष सत्र न्यायालयात चालणार आहे. ‘हनी ट्रॅप’मध्ये अडकून झारा दासगुप्ता नावाच्या पाकिस्तानी महिला हेरास देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची माहिती दिल्याच्या आरोपावरून डॉ. कुरुलकर याच्याविरोधात शासकीय गुपिते अधिनियमाच्या कलमांनुसार मुंबई येथील काळाचौकी ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे.
त्यानंतर डॉ. कुरुलकरला दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) ४ मे २०२३ ला अटक केली होती. या प्रकरणात दोन हजार पानांचे आरोपपत्र एटीएसने विशेष न्यायालयात दाखल केले होते. त्यामध्ये डॉ. कुरुलकर व दासगुप्ता यांच्या चॅटिंगमधून संवेदनशील माहिती पुरविल्याचे उघड झाले होते. या गुन्ह्यात कुरुलकर याने दोषमुक्तीसाठी केलेला अर्ज अंतिम निर्णयाच्या टप्प्यावर असून, त्यानंतर आरोप निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.
खटल्याच्या कार्यवाहीत मूलभूत कायदेशीर त्रुटी -
या प्रकरणात आधी ‘एटीएस’ने थेट विशेष सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यामुळे शासकीय गुपिते अधिनियमाच्या कलम तेराचे पालन न झाल्याने खटल्याच्या कार्यवाहीत मूलभूत कायदेशीर त्रुटी असल्याचा मुद्दा बचाव पक्षातर्फे ॲड. ऋषीकेश गानू आणि ॲड. राघव पुराणिक यांनी उपस्थित केला होता.
या कायद्यानुसार, सरकार किंवा अधिकृत प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या मान्यतेने प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर तक्रार दाखल झाल्यानंतरच न्यायालयाने गुन्ह्याची दखल घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विशेष न्यायालयाने एटीएसला सक्षम न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर आरोपपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्याची तांत्रिक पूर्तता झाल्यानंतर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने हा खटला विशेष सत्र न्यायालयाकडे पाठविला आहे.
