कर्नाक बंदरात गोदी कामगारांचा एल्गार!
काळ्या फिती लावून निषेध; कामगार हक्क धोक्यात आल्याचा आरोप
शिवडी, ता. २ (बातमीदार) ः केंद्र सरकारच्या मालकधार्जिण्या कामगार धोरणाविरुद्ध केंद्रीय कामगार संघटनांनी केलेल्या आवाहनास प्रतिसाद देत बंदर व गोदी कामगारांनी काळ्या फिती लावून निषेध व्यक्त करीत जोरदार निदर्शने केली. हिंद मजदूर सभेच्या नेतृत्वाखालील मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियन आणि ट्रान्सपोर्ट अँड डॉक वर्कर्स युनियन यांच्या संयुक्त विद्यमाने बुधवारी (ता. १) जेवणाच्या सुट्टीत कर्नाक बंदर येथे विविध खात्यातील कामगारांनी चार कामगार कायद्यांविरोधात घोषणा देत जोरदार निषेध व्यक्त केला.
याप्रसंगी ज्येष्ठ कामगार नेते ॲड. एस. के. शेट्ये यांनी कामगारांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की, ब्रिटिश काळात कामगारांनी संघर्ष करून मिळवलेले कामगार कायदेच या सरकारने मालकांना खूश करण्यासाठी काढून घेतले आहेत. कामगार भरती होत नसल्यामुळे आता सरकारी नोकऱ्या मिळत नाहीत. बेरोजगारांची संख्या वाढत चाललेली आहे. कामगार संघटना बनविणे आणि संपासारखं हत्यारदेखील या कायद्यांमुळे संपुष्टात येणार आहे. या विरुद्ध कामगारांना लढावेच लागणार. अन्यथा भविष्यातील पिढी आपल्याला माफ करणार नाही. अन्यायाविरुद्ध संघर्ष करा. एकजुटीने राहा. शेवटी विजय कामगारांचाच होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनचे जनरल सेक्रेटरी सुधाकर अपराज यांनी म्हणाले की, गोदीमध्ये आता फक्त दोन हजार ३०० कामगार शिल्लक राहिले आहेत. कामाची परिस्थिती कठीण असतानादेखील कमी कामगारांमध्ये गोदी कामगारांनी ७५ दशलक्ष टन मालाची चढउतार केली, हे निश्चितच अभिमानास्पद आहे. औद्योगिक कलह कायदा १९४७ नुसार मिळणारे बरेच फायदे या चार कायद्यांमुळे गेले आहेत. कामगारांना मालक केव्हाही कामावरून काढू शकतो. कायद्याने कामगारांना मिळणारे अनेक फायदे केंद्र सरकारने काढून घेतले आहेत. या बदलाचे परिणाम गोदी कामगारांवरदेखील होणार आहेत. याची कामगारांनी जाणीव ठेवावी.

...तर पेन्शनही बंद होईल
ट्रान्सपोर्ट अँड डॉक वर्कर्स युनियनचे जनरल सेक्रेटरी केरसी पारेख यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, केंद्र सरकारने कामगारांना एक वर्षात ग्रॅच्युइटी मिळेल, किमान वेतन मिळेल. असे गाजर दाखविले आहे. एखाद्या मालकाला कारखाना बंद करायचा असेल, तर सध्या १०० कामगार संख्येची मर्यादा आहे. मात्र, या कायद्यामध्ये ती आता ३०० कामगार मर्यादा करण्यात आली आहे. कामगारांना मिळणारी चांगली पेन्शनदेखील केव्हाही बंद होऊ शकते. पेन्शनवर मिळणारा महागाई भत्तादेखील बंद होईल. त्यासाठी गोदी कामगारांना एकजुटीने सरकारविरुद्ध लढावे लागेल.