पुणे - मोजणी अर्ज दाखल झाल्यानंतर वेळापत्रक निश्चित करून भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक नोटीस काढतील. त्यानंतर जमिनीची मोजणी करून हद्द कायम करण्यात येईल. अर्जदाराकडे कागदपत्रे नसल्यास जबाब व पंचनामे करून अहवाल करण्यात येईल. मात्र यात गैरव्यवहार आढळल्यास संबंधित एजन्सीचा परवाना रद्द करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.
जमीन मोजणी प्रकरणांचा निपटारा जलद आणि पारदर्शी पद्धतीने होण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षित परवानाधारक भूमापक आणि भूमापन एजन्सीची नियुक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्याचा आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे. जमीन मोजणीसाठी वाढते अर्ज व मर्यादित शासकीय मनुष्यबळामुळे प्रकरणे प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी जिल्हास्तरावर परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती तांत्रिकदृष्ट्या पात्र असणाऱ्या एजन्सीची नेमणूक केली आहे.
मुख्य निर्णय
प्रत्येक जिल्ह्यात खासगी परवानाधारक भूमापक नियुक्त
प्रलंबित मोजणी प्रकरणे जलद निकाली काढण्यावर भर
नवीन कार्यपद्धती
मोजणी अर्जानंतर वेळापत्रक निश्चित
संबंधितांना नोटीस देऊनच मोजणी
कागदपत्रे नसल्यास जबाब व पंचनामा
मोजणीनंतर सर्व माहिती ऑनलाइन अपलोड करावी लागणार
तंत्रज्ञानाचा वापर
‘ई-मोजणी २.०’ सॉफ्टवेअर अनिवार्य
नकाशे व अहवाल डिजिटल पद्धतीने सादर
उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्याकडून अंतिम मंजुरी
कामगिरी निकष
प्रत्येक भूमापकाने दरमहा किमान २० प्रकरणे निकाली काढावी
कामात पारदर्शकता व वेग यावर भर
काय आहे पात्रता?
आयटीआय (सर्व्हेइंग)/ सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा/पदवी
जिओ-इन्फॉर्मेटिक्स पदवीधर पात्र
निवृत्त भूमापन कर्मचारी (६५ वर्षांपर्यंत) पात्र
प्रशिक्षण व परवाना
दोन आठवड्यांचे प्रशिक्षण अनिवार्य, त्यानंतर परीक्षा
दोन वर्षांसाठी वैध परवाना दिला जाणार
नियंत्रण यंत्रणा
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
सदस्यांमध्ये ‘एनआयसी’चे तांत्रिक सल्लागार
‘आयटीआय’चे प्राचार्य जिल्हा भूमी अभिलेख अधिकारी
