नवी दिल्ली : आंध्र प्रदेशसाठी मोठा निर्णय घेत केंद्र सरकारने अमरावतीला (Amaravati) अधिकृत आणि कायमस्वरूपी राजधानीचा दर्जा दिला आहे. यासाठी 6 एप्रिल 2026 रोजी गॅझेट नोटिफिकेशन जारी करण्यात आलं. राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू (Droupadi Murmu) यांच्या मंजुरीनंतर हा निर्णय अमलात आला.
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2026 ला संसदेत मंजुरी मिळाल्यानंतर हा निर्णय लागू करण्यात आला. या कायद्यामुळे राज्याच्या राजधानीबाबत अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला संभ्रम अखेर संपुष्टात आला आहे.
संसदेने 2 एप्रिल रोजी या विधेयकाला अंतिम मंजुरी दिली. लोकसभेनंतर राज्यसभेतही हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आलं. या कायद्यामुळे आता भविष्यात राजधानी बदलण्याचे किंवा तीन-राजधानी मॉडेल लागू करण्याचे पर्याय जवळपास संपले आहेत.
कायदा मंत्रालयाच्या नोटिफिकेशननुसार, हा सुधारित कायदा 2 जून 2024 पासून लागू मानण्यात येणार आहे. यामध्ये 2014 च्या आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कायद्यात बदल करण्यात आला आहे.
वायएसआर काँग्रेस पक्षाने (YSR Congress Party YSRCP) या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. पक्षाचा दावा आहे की, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे, कारण राजधानी प्रकल्पासाठी त्यांनी आपली जमीन दिली होती.
अमरावतीला राजधानी बनवण्याची प्रक्रिया 2015 मध्ये तेलगू देसम (Telugu Desam Party TDP) सरकारच्या काळात सुरू झाली होती. मात्र 2019 मध्ये YSRCP सत्तेत आल्यानंतर तीन-राजधानी मॉडेलचा प्रस्ताव पुढे आला आणि प्रकल्प रखडले.
2024 मध्ये NDA सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर अमरावतीला एकमेव राजधानी बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर प्रलंबित प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यात आले. या निर्णयामुळे आंध्र प्रदेशच्या प्रशासनिक स्थैर्याला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ही बातमी वाचा:
