परभणी: जिल्ह्यातील जमीन मोजणीची प्रकरणे प्रलंबित असल्याने मोजणीप्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी खासगी प्रशिक्षित व परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. जमीन मोजणी प्रलंबित असल्याने विकासकामे, उद्योग उभारणी आणि नव्या व्यवसायांना मोठा अडथळा येतो. तसेच नागरिकांना वारंवार महसूल कार्यालयांच्या चकरा माराव्या लागतात. त्यात वेळ, श्रम आणि पैशांचा अपव्यय होतो. आता शासनाच्या या निर्णयामुळे खरोखरच ३० दिवसांत मोजणी पूर्ण होणार का? हा मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

शासनाने जमीन मोजणीची संपूर्ण प्रक्रिया ३० दिवसांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक केले आहे. कागदावर आलेला हा निर्णय दिलासादायक असला, तरी प्रत्यक्षात तो कितपत यशस्वी ठरेल याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. कारण, आतापर्यंत शासकीय यंत्रणेकडून वेळेत मोजणी पूर्ण होत नसताना खासगी भूमापकांमुळेच परिस्थितीत झपाट्याने सुधारणा होईल का, यावर नागरिक साशंक आहेत. खासगी भूमापकांना केवळ ठरावीक प्रकारच्या जमिनींची मोजणी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. संवेदनशील, वादग्रस्त किंवा गुंतागुंतीची प्रकरणे मात्र शासनाकडेच राहणार आहेत.

त्यामुळे प्रत्यक्षात सर्वाधिक वेळखाऊ आणि क्लिष्ट प्रकरणे पुन्हा शासकीय यंत्रणेकडेच राहणार असल्याने विलंबाचा प्रश्न कायम राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच, खासगी भूमापकांच्या कामकाजावर नियंत्रण कसे ठेवले जाणार? त्यांच्या कामाची गुणवत्ता आणि अचूकता कशी तपासली जाणार, याबाबतही स्पष्टता नाही. गैरप्रकार आढळल्यास परवाना रद्द करण्याची तरतूद असली, तरी अशा कारवायांची प्रभावी अंमलबजावणी होईल का? हादेखील प्रश्न आहे.

ई-मोजणी प्रणालीवर सर्व कागदपत्रे अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले असले, तरी तांत्रिक अडचणी, नेटवर्क समस्या किंवा मनुष्यबळाचा अभाव यामुळे प्रक्रियेत अडथळे येण्याची शक्यता आहे. अंतिम अहवाल व मंजुरीचा अधिकार महसूल विभागाकडेच राहणार असल्याने अंतिम टप्प्यात पुन्हा विलंब होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. परभणी जिल्ह्यातही मोठ्या प्रमाणावर मोजणीची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवर काहीसा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असली, तरी प्रत्यक्षात नागरिकांना वेळेत सेवा मिळेल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. एकीकडे शासनाचा ३० दिवसांत मोजणीचा दावा आणि दुसरीकडे वर्षानुवर्षे प्रलंबित प्रकरणांचा ढिगारा या पार्श्वभूमीवर खासगी भूमापकांची नियुक्ती ही केवळ कागदी उपाययोजना ठरणार की प्रत्यक्षात बदल घडवून आणणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

जिल्ह्यात जमीन मोजणीची स्थिती चिंताजनक बनली आहे. अद्याप खासगी भूमापकांची भरतीच झालेली नसताना, केवळ १९ भूमापकांवर संपूर्ण जिल्ह्याचा भार टाकण्यात आला आहे. परिणामी, सहा महिन्यांपासून तब्बल १२०० ते १५०० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही संख्या प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभी करते. स्थिती इतकी बिकट झाली आहे, की कार्यालयातील इतर आस्थापनांवरील कर्मचाऱ्यांनाही तात्पुरते भूमापनाचे प्रशिक्षण देऊन या कामात उतरवले जात आहे. मात्र, अपुऱ्या मनुष्यबळावर आणि अपुऱ्या कौशल्यावर चालणारी ही तात्पुरती उपाययोजना कितपत परिणामकारक ठरणार, याबाबत शंका आहे. नागरिकांना वेळेत सेवा मिळण्याऐवजी विलंब, गैरसोय आणि नाराजीच पदरी पडत असल्याचे वास्तव स्पष्टपणे दिसून येते.

जिल्ह्यात जमीन मोजणीची अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्यामुळे विकासकामे, उद्योग आणि व्यवसायांवर परिणाम होत आहे. शासनाने मोजणी प्रक्रिया जलद करण्यासाठी खासगी प्रशिक्षित व परवानाधारक भूमापक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३० दिवसांत मोजणी पूर्ण करण्याचा आदेश दिला असला, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत शंका व्यक्त होत आहे. क्लिष्ट, वादग्रस्त प्रकरणे शासनाकडेच राहणार असल्याने विलंब कायम राहण्याची शक्यता आहे. खासगी भूमापकांच्या कामावर नियंत्रण, गुणवत्ता तपासणी आणि अंतिम मंजुरीप्रक्रियेमुळे पुन्हा उशीर होण्याची भीती आहे.